काँग्रेस व मगो आमदारांची 13 व 14 रोजी सुनावणी
प्रतिनिधी/ पणजी
अखेर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी काँग्रेस व मगो पक्षाने एकूण 12 आमदारांच्या विरोधातील दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर गंभीरपणे विचार करुन काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या 10 आमदारांना दि. 13 फेब्रुवारी रोजी आणि मगोतून भाजपमध्ये गेलेल्या 2 आमदारांना दि. 14 फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलाविले आहे.
मगो पक्षाने मे महिन्यात तर काँग्रेस पक्षाने ऑगस्ट दरम्यान याचिका सभापतींसमोर सादर केल्या होत्या. मगोचे दोन आमदार ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर तसेच सा.बां.मंत्री दीपक पाउसकर यांनी मगोतून एका रात्रीत थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. पक्षांतर करण्यापूर्वी मगोचे भाजपमध्ये विलिनीकरण झालेले नव्हते असा दावा करुन पक्षांतर बंदी कायद्याचा भंग केला या कारणास्तव मगो नेते सुदिन ढवळीकर यांनी सभापतींसमोर एक याचिका दाखल करुन दोघांनाही अपात्र ठरवावे अशी मागणी केली होती. या याचिकांवर एकदाच सुनावणी झाली होती. त्यानंतर त्याकडे सभापतींनी लक्ष दिले नव्हते. आता सभापतींनी नोटिसा पाठवून प्रत्यक्षात सुनावणीस बोलाविले आहे.
दरम्यान, काँग्रेसमधून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण 10 आमदारांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला ही घटना जूनच्या अखेरीस इ. स. 2019 मध्ये घडली. ऑगस्टमध्ये काँग्रेस पक्षातर्फे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सभापतींसमोर एक याचिका सादर केली आणि सर्वच्या सर्व दहाही फुटीर आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे अशी मागणी केली होती. या याचिकांची दखल घेतली नव्हती मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर येथील एका मंत्र्याप्रकरणी दिलेल्या निवाडय़ानंतर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी गंभीर दखल घेतली आणि काँग्रेसमधून फुटून भाजपमध्ये गेलेल्या 10 आमदार त्यात उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, जलस्रोतमंत्री फिलीप नेरी, महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात, उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस इत्यादींचा समावेश आहे. या सर्वांना सभापतींनी दि. 13 रोजी सकाळी 11 वा. आपल्या दालनात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलाविले आहे.
तीन महिन्यात होणार निवाडा?
उपलब्ध माहितीनुसार या सर्व याचिकांवर आता सभापतींना पुढील तीन महिन्यात निवाडा द्यावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर प्रकरणी जो निवाडा दिलेला आहे त्याचे नियम सर्वांनाच लागू पडत असल्याने सभापती पुढील तीन महिन्यात निवाडा देऊन याचिका निकालात काढतील, असा अंदाज आहे.
