वृत्तसंस्था/ पॅरिस
राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहाराप्रकरणी फ्रान्समध्ये चौकशी सुरू झाली आहे. फ्रान्सच्या पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसनुसार चौकशीसाठी एका न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 14 जून रोजी मॅजिस्ट्रेटनी चौकशी सुरू केली आहे. व्यवहारातील कथित भ्रष्टाचारासह पक्षपाताच्या आरोपाचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे समजते.
फ्रान्समध्ये काम करणारी एनजीओ शेरपाने 2018 मध्ये चौकशीसाठी तक्रार नोंदविली होती. त्यानंतर फ्रान्समधील मीडियापार्ट या प्रसारमाध्यमाने याप्रकरणी सातत्याने वृत्तअहवाल प्रकाशित केले होते. पण त्यावेळी पब्लिक प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसने चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती.
फ्रान्स आणि भारत यांच्यात राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी 7.8 अब्ज युरोंचा (59,000 कोटी रुपये) करार झाला आहे. चौकशीदरम्यान तत्कालीन प्रेंच अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांदे आणि अर्थमंत्री इमॅन्युएल मॅक्रॉन (विद्यमान अध्यक्ष) यांनाही प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत. या दोघांच्या कार्यकाळातच करारावर स्वाक्षऱया झाल्या होत्या. सध्या फ्रान्सचे विदेशमंत्री असलेले आणि करारावेळी संरक्षणमंत्री राहिलेले जीन यवेस ली ड्रियान यांचीही चौकशी केली जाऊ शकते.
फ्रान्स वायुदल प्रमुख आणि दसॉ एव्हिएशनने याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. कंपनीने क्यवहारात कुठलाच भ्रष्टाचार झाला नसल्याची भूमिका यापूर्वीच मांडली आहे. यापूर्वी देखील अनेक देशांसोबत विमानांसाठी करार झाला असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसकडून घोटाळय़ाचा आरोप
राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. भारत सरकार आणि दसॉ एव्हिशन यांच्यात झालेल्या राफेल व्यवहारात 21,075 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी काही महिन्यांपूर्वी केला होता. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही मोदी सरकारला यावरून सातत्याने लक्ष्य केले आहे.
