कर्जदार, जमीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीतर्फे राष्ट्रीय बँकांना निवेदन
कणकवली:
कोरोना विषयक निर्बंध व लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्य व व्यावसायिकांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. ही घडी पुन्हा बसविण्यासाठी शासनाच्या धोरणानुसार त्यांना बँकांनी अर्थसहाय्य करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. बेरोजगार तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पंतप्रधान मुद्रा योजना केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत आहे. मात्र, सिंधुदुर्गात असलेल्या राष्ट्रीय बँकांच्या शाखांमधून ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात नाही आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाऊन मुद्रा लोन वितरित करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र कर्जदार, जमीनदार हक्क बचाव संघर्ष समितीतर्फे सिंधुदुर्ग जिह्यातील राष्ट्रीय बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी महाराष्ट्र कर्जदार, जमीनदार, हक्क बचाव संघर्ष समिती अध्यक्ष ऍड. प्रसाद करंदीकर, रुपेश जाधव, समीर आचरेकर, अनंत पिळणकर, विनायक सापळे, अविनाश पराडकर, कमलेश चव्हाण, सादिक डोंगरकर, संदीप कांबळे, गुरु कांबळे, राजेश साळगावकर, संदेश मयेकर, जलाल डोंगरकर, चेतन चांदोस्कार, अजय जाधव, रोशन जाधव, राजू सावंत, विनोद डगरे, सचिन पवार, सतीश जाधव, प्रसाद मुळे, माधवी मिठबावकर, दिव्या साळगावकर आदी सदस्य उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिह्यातील सुमारे एक हजार तरुणांना मुद्रा लोनचा फायदा करून देण्याचा आपला मानस असल्याचे ऍड. प्रसाद करंदीकर यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात देवगड कणकवली व वैभववाडी तालुक्यात ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी बँक व्यवस्थापकांना समितीमार्फत निवेदन देण्यात आले आहे.