अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात, राज्य सरकारचा निषेध: अमोल वेटम
सांगली/ प्रतिनिधी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या न्याय, समता स्वतंत्रता, बंधुता या भारतीय संविधान वर आधारित सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (बार्टी) सन २००८ साली स्थापना करण्यात आली. गेले दोन वर्षापासून बार्टीला अनुदान न दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले असून राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्वाला व भारतीय संविधानातील तरतुदींना मूठमाती देण्याचे काम केले असल्याचा आरोप रिपब्लिकन स्टुडंट्स यूनियन प्रमुख अमोल वेटम यांनी केला आहे.
वेटम म्हणाले, परदेशी शिक्षण असो, रिसर्च असो, अत्याचार संदर्भात माहिती गोळा करणे, स्पर्धा परीक्षा, कौशल्य विकास योजना आदी बार्टीकडून राबिवण्यात येतात. एकीकडे समाज कल्याण व सामाजिक न्याय विभागाच्या गलथान कारभारामुळे मागील वर्षाचे १०५ कोटी अखर्चित परत गेले. उच्च शिक्षणातील फ्रीशीप सवलती बंद केलेल्या आहेत. स्वाधार, परदेशी शिष्यवृत्ती, स्कॉलरशिप मिळत नसल्याचे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडण्याच्या मार्गावर आहेत. हॉस्टेल, मेस, पुस्तकांचा खर्च कसा द्यायचा हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.