केंद्राच्या निर्णयाविरोधात पंजाब विधानसभेत ठराव मंजूर; प्रकाशसिंग बादल यांचे केंद्र सरकारला समर्थन
चंदिगढ / वृत्तसंस्था
पंजाबमधील बीएसएफचे कार्यक्षेत्र 15 वरून 50 किमी करण्याबाबत केंद्र सरकारची अधिसूचना पंजाब विधानसभेत रद्द करण्यात आली आहे. गुरुवारी उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा यांनी हा प्रस्ताव मांडताना बीएसएफच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करणे हा पंजाबसह आणि राज्य पोलिसांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. पंजाब सरकार याविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातहि जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मुद्यावरून पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख नवज्योत सिद्धt यांनी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर बादल यांना घेरले. या मुद्यावर सर्वपक्षीय बैठक झाली तेव्हा पंजाबच्या हिताची भाषा करणारे सुखबीर कुठे होते, असे सिद्धt म्हणाले. त्याचवेळी मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चvनी यांनीहि अकाली दलावर टीकास्त्र ओढले. पंजाबमधील दहशतवाद आणि अमली पदार्थ तस्करीला अकाली दल जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. याचदरम्यान काँग्रेस आणि अकाली दल यांच्यात सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली.
उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडला
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि 1962, 1965, 1971 आणि 1999 च्या युद्धात पंजाबने बलिदान दिले आहे. पंजाबींना देशात सर्वाधिक शौर्य पुरस्कार मिळाले आहेत. पंजाबी जगात असा एक अतुलनीय देशभक्त समुदाय आहे, ज्यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी धैर्याने योगदान दिले आहे. राज्यघटनेनुसार राज्याची कायदा व सुव्यवस्था हि राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पंजाब सरकार यामध्ये पूर्णपणे सक्षम असल्यामुळे बीएसएफचे कार्यक्षेत्र 15 वरून 50 किलोमीटर करण्याचा निर्णय म्हणजे पोलीस आणि सरकार यांच्यावर अविश्वास आणि अनादर दाखवणारा निर्णय आहे, असे विधानसभेत ठराव मांडताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले. बीएसएफच्या मुद्यावरून चरणजीतसिंग चनी यांनी अकाली दलाला चांगलेच घेरले.
बादल यांचा प्रस्तावाला विरोध
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग बादल बीएसएफच्या मुद्यावर केंद्र सरकारच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. केंद्राने बीएसएफचे कार्यक्षेत्र वाढवल्यामुळे संघराज्य रचनेचे उल्लंघन होत नाहि. तसेच पंजाब पोलिसांच्या क्षमतेवर प्रÍन उपस्थित होत नसल्याचे सांगत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर राजकारण करू नये, असा सल्ला बादल यांनी दिला.