नागरी स्वातंत्र्य धोक्यात येणार असल्याची टिप्पणी – डाटाचा वापर हिंसा रोखण्यासाठी करणार असल्याचा सरकारचा दावा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारत सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वाद थांबण्याची कुठलीच चिन्हे नाहीत. या वादात संयुक्त राष्ट्रसंघानेही उडी घेतली आहे. नवा आयटी कायदा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांच्या मापदंडांच्या अनुरुप नसल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तज्ञाने म्हटले आहे. भारतासाठीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात नव्या कायद्यावर अधिक विचारविनिमय करण्यात यावी असे नमूद करण्यात आले आहे.
आयटी कायदा इंटरनॅशनल कॉवनेंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राइट्सचे (आयसीसीपीआर) उल्लंघन करत आहे. याची व्यापक समीक्षा करण्याचे आवाहन आम्ही सरकारला करतो असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. सोशल मीडियाच्या नव्या दिशानिर्देशांवरून सरकार आणि ट्विटर यांच्यात वाद सुरू आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका
कंपनीला मॉनिटर करून वेगाने युजर्सकडून सादर कंटेंट हटविण्यात येत आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट हटविणारी सिस्टीम तयार केली जात आहे. युजर्स आणि कंपनीदरम्यान काम करणारे याचा गैरवापर करू शकतात असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने स्पेशल मॅसेंजर्संनी म्हटले आहे.
सरकारची रोखठोक भूमिका
हिंसा किंवा भारताच्या एकात्मतेला नुकसान पोहोचविणारा संदेश व्हायरल होतो, एखाद्या महिला किंवा मुलांच्या लैंगिक मुद्दय़ाच्या पडताळणीवेळी या कायद्याचा वापर केला जाणार आहे. जेणेकरून संदेश कुणी आणि कुठल्या उद्देशाने फैलावण्यात आला याचा शोध लावता यावा याकरता हे नियम असल्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे. ट्रेसेब्लिटीच्या नियमावरून व्हॉट्सऍप आणि भारत सरकार यांच्यात तणावाची स्थिती आहे. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनला युजर्सच्या खासगीत्वासाठी तयार करण्यात आले आहे.
आयसीसीपीआर म्हणजे काय?
इंटरनॅशनल कॉवनेंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राइट्स (आयसीसीपीआर) 16 डिसेंबर 1966 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा ठरावात अवलंबिण्यात आलेला एक बहुपक्षी करार आहे. हा करार नागरिक आणि राजकीय अधिकारांसाटी अनेक प्रकारची सुरक्षा प्रदान करतो. हे कॉवनेंटच्या कलम 49 नुसार 23 माचच्& 1976 रोजी लागू झाले आहे. ब्रिटनही 1976 मध्ये आयसीसीपीआरचे पालन करण्यास तयार झाला होता. हा करार मानवाधिकारांच्या एका विस्तृत साखळीचा लाभ घेण्यास सक्षम करतो.
आयसीसीपीआरचे प्राधान्य
यातना आणि अन्य क्रूर, अमानवीय किंवा अपमानास्पद वर्तन किंवा दंड किंवा मनमानी नजरकैदेतून मुक्तता
कायद्यासमोरील समानता
निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार
विचार, धर्म आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य
गोपनीयता, घर आणि कौटुंबिक जीवन
समानता आणि बिगर भेदभाव
जीवन आणि मानवी प्रतिष्ठेचा अधिकार
लैंगिक समानता आणि अल्पसंख्याक अधिकार
2018 पर्यंत 172 देशांकडून स्वीकार
कॉवनेंट सरकारांना करारात नमूद अधिकारांच्या रक्षणासाठी आणि एक प्रभावी उपाय प्रदान करण्यासाठी प्रशासकीय, न्यायिक आणि विधायक उपाय करण्यासाठी बाध्य करते. 1966 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेत कॉवनेंटला अवलंबिण्यात आले होते आणि 1976 मध्ये तो लागू झाला होता. डिसेंबर 2018 पर्यंत 172 देशांनी कॉवनेंटला स्वीकारले आहे.
भारतीय राज्यघटनेबद्दल उत्तरदायित्व
नियम तर मानावेच लागतील. सोशल मीडियासंबंधीच्या नव्या दिशानिर्देशांमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंदी नसल्याचे केंद्रीय आयटी आणि कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले आहे. फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सऍप, इन्स्टाग्राम आणि अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवे दिशानिर्देश आणि त्यानंतर उभ्या ठाकलेल्या वादावर बोलताना प्रसाद यांनी भारतात व्यवसाय आणि नका कमविण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण भारताच्या राज्यघटनेबद्दलचे उत्तरदायित्व पार पाडावे लागणार असल्याचे सांगितले आहे.