2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र कसे असेल त्याची चुणूक लवकरच दिसणार आहे. तिसऱया आघाडीच्या राजकारणाचे देशात आत्तापर्यंत तरी तीन तेरा वाजले आहेत. ममतादीदी काय वेगळे दिवे लावणार ते बघायचे.
सारे अजब आणि गजब. कोण किती पाण्यात आहे हे ज्याचे त्याने जाणावे. देश सध्या एका वेगळय़ाच वातावरणात दिसत आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात असा क्षण केवळ विरळाच. असा क्षण उगवला नव्हता असे म्हणणेदेखील अतिशयोक्ती होणार नाही. कारण 1947 नंतर पहिल्यांदाच एका प्रादेशिक पक्षाने सत्ताधारी पक्षाला आव्हान देण्याची तयारी सुरु केली आहे. शड्डू थोपटणे सुरु झाले आहे. विरोधी पक्षातील प्रस्थापित म्हणजे पाप्याचे पीतर आहेत असे दावे होत आहेत. नाटकाची नांदी झाली आहे. पण पुढील नाटक किती रोमहर्षक अथवा किती पडेल राहणार यावर आताच बोलणे म्हणजे अवसानघात केल्यासारखे होईल. पुलंचे ‘वाऱयावरची वरात’ काही वेळातच हाऊसफुल्ल व्हायचे तर कोणा नाटककाराने ‘वाऱयात मिसळले पाणी’ नावाचे नाटक काढले आणि पहिल्या प्रयोगातच ते इतके पडले की त्या भल्या निर्मात्याने प्रेक्षकांचे पैसे परत केले.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला धूळ चारल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी ‘चलो दिल्ली’ चाच आता आदेश दिलेला आहे त्याचे पडसाद सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दिसले-सभागृहात दिसले, बाहेर दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना 2024 साली आपणच आस्मान दाखवू शकतो असा त्यांनी पवित्रा घेऊन विरोधकांच्या राजकारणात खळबळ माजवली आहे. ममतांना प्रशांत किशोर हा एक नवीन ‘चाणक्मय’ भेटला आहे. त्याने दीदी आणि त्यांचा पॉवरफुल पुतण्या अभिषेक बॅनर्जीवर मोहिनी घातली आहे. किशोर हे मागे बसून सूत्रे हलवत आहेत असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. किशोर यांना अगोदर काँग्रेसमध्ये प्रवेश हवा होता आणि आपल्याला आपसूक मोठे पद मिळेल ही त्यांची साहजिकच अपेक्षा होती. पण घडले भलतेच. किशोर यांनी पहिल्या प्रथम पक्षात प्रवेश करावा असेच पक्षनेतृत्वाने सांगितल्याने त्यांना एवढी जबर मिरची लागली की त्याचे उट्टे काढायला त्यांनी सुरुवात केली आहे.
सारे संशयाचे वातावरण आहे. बऱयाच शंका आहेत. बरेच आरोप आहेत. ममतांनी ही मोहीम सुरु करण्यापूर्वी पंतप्रधानांची भेट घेतली असल्याने या साऱया प्रकारामागे विरोधी पक्षात फूट पाडण्याचे एक मोठे राजकारण शिजत आहे असे आरोप त्यांचे विरोधक करत आहेत. भाजप माझा ‘नैसर्गिक सहयोगी’ आहे असे दीदींचे एक जुने विधानदेखील पुढे केले जात आहे. ममतांनी दिल्ली भेटीत सोनिया गांधींची भेट न घेणे हाही या मोहिमेचा भाग आहे. गैरभाजप पक्षांचे नेतृत्व करण्याचा कोणा एकाला दैवी अधिकार मिळालेला नाही हा प्रशांत किशोर यांचा दावा राहुल गांधीकरता खास शालजोडीतील आहे. गेल्या लोकसभेत मोदींनी तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक आणि बिजू जनता दल यांना साथ देऊन काँग्रेसला एकटे पाडले होते आणि विरोधकांत फूट पाडली होती. आता विरोधकात दाणादाण उडवण्यासाठी तृणमूलला हुसकावण्यात आले आहे असा दावा केला जात आहे.
ममतांच्या या मोहिमेमुळे गेली सात वर्षे राजकीय वनवासात असलेल्या काँग्रेसपुढे एक नवीनच समस्या उभी राहिली आहे. गैरभाजप पक्षात असलेल्या त्याच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचा हा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. काँग्रेसची जातकुळीच ‘ठंडा करके खाओ’ ची असल्याने वरकरणी तरी अशा प्रकारांमुळे ती विचलित दिसत नाही. केंद्रातील सत्ता जाऊन साडेसात वर्षे झाली असल्याने आपली साडेसाती आता संपत आलेली आहे अशा समजुतीत काँग्रेस नेतृत्व आणि विशेषतः सोनिया आणि राहुल गांधी आहेत. ही समजूत किती बरोबर अथवा चूक हे येत्या चार महिन्यात दिसणार आहे. पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या निवडणुका होत असलेल्या चार राज्यातून येणाऱया बातम्या काँग्रेसला आशादायक वाटत आहेत. उत्तर प्रदेशात परत सत्तेत येण्यासाठी भाजपला दिवसेंदिवस जो निकराचा प्रयत्न करावा लागत आहे हे तेथील उपमुख्यमंत्र्यांनी मथुरेतील कृष्णा जन्मस्थानाचा मुद्दा काढून जहाल हिंदुत्वाचे राजकारण सुरू केल्याने दिसत आहे.
उत्तर प्रदेशात काहीही घडू शकते अशी शंका नि÷ावंतांच्या मनात येत असताना मथुरेचा मुद्दा पुढे आला आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कुप्रशासनाची लक्तरे टांगण्यात अखिलेश यादव आणि प्रियंका गांधी चांगलेच यशस्वी ठरत आहेत हे त्यांच्या जंगी सभांवरून दिसत आहे.
संसदेच्या सद्य अधिवेशनातदेखील सरकार वेळोवेळी अडचणीत येत आहे. ज्याप्रकारे राज्यसभेच्या 12 विरोधी सदस्यांना अधिवेशनाच्या काळापुरते निलंबित करण्यात आले आहे त्याने चांगला संदेश गेलेला नाही. राज्यसभेच्या कारकिर्दीत अशा प्रकारचे निलंबन झालेले नसल्याने सरकार विरोधकांना भडकवून संसदेतील शांती आणि सौहार्द नाहीसे करत आहे असे आरोप होत आहेत.
तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके चर्चेशिवाय रद्द करून सरकारने साहजिकच विरोधी पक्षांचा रोष ओढवून घेतला आहे. या विधेयकांवर चर्चा मागून विरोधी नेत्यांनी गेले वर्षभर शेतकरी आंदोलन ज्याप्रकारे हाताळले त्याबाबत सरकारला धारेवर धरले असते. जर ही विधेयके चांगली होती तर मग संसदेत चर्चेला वाव देऊन पंतप्रधानांनी विरोधकांचे दात त्यांच्या घशात का बरे नाही घातले अशी कुजबुज सत्ताधारी वर्तुळातदेखील ऐकू येत आहे. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुका जवळ आल्याने या विषयावर वेगळय़ा प्रकारचे राजकारण भाजपला करायचे आहे.
विरोधकांची टीका ऐकण्याची सोशिकता आणि सहनशीलता सत्ताधाऱयांमध्ये नाही या टीकेत अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यातच संसद भवनात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आल्याने त्यांच्या विविध संघटनांनी केलेली निदर्शने सरकारची मनीषा दर्शवत आहेत. जर प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत तर मग हे निर्बंध कसे? कोविडचे निर्बंध तर सगळीकडे हटलेले आहेत.
येत्या मार्चच्या मध्यापर्यंत राजकारण असेच अजब आणि गजब राहणार आहे. एकदा उत्तर प्रदेश आणि इतर चार राज्यांचे निकाल आले की मग राजकारणातील सापशिडीच्या खेळाला रंग चढणार आहे. कोण राजा होणार तर कोण रंक. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र कसे असेल त्याची चुणूक लवकरच दिसणार आहे.
तिसऱया आघाडीच्या राजकारणाचे देशात आत्तापर्यंत तरी तीन तेरा वाजले आहेत. ममतादीदी काय वेगळे दिवे लावणार ते बघायचे. राहुल या संकटाचे संधीत रूपांतर करणार की नाही ते आता दिसणार आहे.
सुनील गाताडे