प्रतिनिधी / वडूज/पुसेसावळी
खटाव तालुक्यातील चोराडे ग्रामस्थांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे सहकार व पणन मंत्री तथा पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने एस.ई.बी.सी. मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यासंदर्भात कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन सरकारने सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. तसेच एस.ई.बी.सी. प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या सुरु ठेवाव्यात. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कामकाजा करिता 10 फेब्रु 2020 च्या शासन निर्णयाने मंत्रीमंडळ समिती नेमली आहे. या समितीच्याकार्यकक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाचे इतर विषय उदा सारथी, शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ वसतीगृह, डॉ पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, समांतर आरक्षण इ. चा समावेश करावा. मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणा बाबत रिट पिटीशन 2797/2015 मध्ये ऑगस्ट 2017 मध्ये दिलेल्या निर्णयास मा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही यामुळे मा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी. राज्य शासनाने जाहीर केलेली प्रस्तावित पोलीस भरती बाबत आरक्षण स्थगिती मुळे मराठा तरुणाची संधी जाणार आहे. याबाबत एस.ई.बी.सी. प्रवर्गाच्या जागाबाबत राज्य शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा. तरी मराठा समाजाला एकही दिवस आरक्षणापासून वंचित ठेवले जावू नये. यावेळी चोराडेतील राजू पिसाळ, नवनाथ पिसाळ विजय पिसाळ, सोमनाथ पिसाळ, आण्णासो पिसाळ, तुषार पिसाळ, लक्ष्मण जानकर, उमेश पिसाळ,अक्षय घाडगे,चेअरमन विजय पिसाळ, मंच्छिद्र पिसाळ,सुनिल पिसाळ,संजय पिसाळ, संजय चव्हाण, आदींची उपस्थिती होती.