मराठा आरक्षण : SEBC अॅक्टवर महाराष्ट्र सरकार बाजू मांडणार

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

मराठा आरक्षणप्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेल्या (सामाजिक, शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा 2018) सुनावणीत शुक्रवारी महाराष्ट्र राज्याचे अॅटर्नी जनरल एसईबीसी अॅक्टविषयी बाजू मांडणार आहेत. गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अरविंद दातार, अॅड. संचेती यांनी युक्तीवाद केला.

मराठा आरक्षण प्रश्नी (एसईबीसी आरक्षण) सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वराव राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुफ्ता आणि रविंद्र भट यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत देशातील बहुतांस राज्य सरकारांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्याची मागणी केली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

गुरूवारी मराठा आरक्षण विरोधातील याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. अॅड. दातार यांनी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटविण्यात येऊ. जर ही मर्यादा वाढवली, तर आरक्षणाच्या प्रमाणाला मर्यादा राहणार नाही. इंद्रा सहनी खटल्यातील निकालाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशा मागणी देशातील अनेक राज्यांचे सरकारांसह महाराष्ट्र सरकार आणि मराठा आरक्षण समर्थकांनी केली आहे. अॅड. दातार यांनी इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, निरीक्षणे यांचा फेरविचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्तींनी विचारला अॅड. दातारांना प्रश्न

सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्तींनी अॅड. दातार यांना मराठा समाज सामाजिकदृष्टय़ा, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास आहे, या विषयी आपले म्हणणे काय आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अॅड. दातार यांनी उत्तर देणे टाळत आपण त्यावर काहीही बोलू शकत नाही, असे सांगत प्रश्नाला बगल दिली.

एसईबीसी अॅक्टवर महाराष्ट्र सरकारने बाजू मांडावी

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी एसईबीसी अॅक्ट महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने बाजू मांडलेली नाही, असे अॅड. दातार यांनी सांगितले. तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल शुक्रवारी बाजू मांडणार असल्याचे सांगण्यात आले.