असंतोष दूर करण्यासाठी सरकारचा निर्णय
प्रतिनिधी / मुंबई
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती लवकर उठण्याची चिन्हे नसल्याने राज्य सरकारने बुधवारी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) अर्थात मराठा समाजाला आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चाही करण्यात आली.
दरम्यान, यापूर्वीच ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला लागू करू नये, अशी मागणी विविध मराठा संघटनांनी केली होती. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी खटला सुरू असून कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
आर्थिक दुर्बल आरक्षण लागू केल्यास खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका सरकारकडे मांडली होती. परंतु बुधवारच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने आर्थिक दुर्बल निकषावरच शिक्कामोर्तब केले
आहे.
शासन ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देणार
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार मराठा समाजातील
उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय नोकरीसाठी ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न आणि भत्ता याआधारे राज्य सरकारने विहीत केलेले निकष
लावण्यात येतील.
राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी सरकारने घटनापीठकडे केली आहे. या मागणीवर येत्या 25 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
शैक्षणिक प्रवेश, नोकरीवरुन पेच
या दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शिक्षण आणि सरकारी नोकरीतील मार्ग मोकळा करावा, पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र द्यावे, या मागणीसाठी मराठा संघटनांकडून ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. भाजपनेही मराठा आरक्षणचा प्रश्न लावून धरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट निर्णय न आल्याने मराठा समाजाला कोणत्या गटातून शैक्षणिक प्रवेश द्यायचे तसेच शासकीय नोकरीमध्ये समाविष्ट करुन घ्यायचे याचा पेच निर्माण झाला होता.
अखेर ईडब्ल्यूएसचाच निर्णय
या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाचे आरक्षण लाभ देण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737 2019 आणि इतर याचिकांमधील अंतरिम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याआधी म्हणजे 20 सप्टेंबर रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाला आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी (ईब्ल्यूएस) असलेले लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांना दिलासा
कोरोना संकटामुळे ग्रामीण भागातील शेतीपूरक उद्योगांना फटका बसला आहे. त्यांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या सहकारी कुक्कुट पालन संस्थांकडून थकबाकीबाबत वन टाइम सेटलमेंट (एकमुस्त करार) करण्याची परवानगी दिली आहे.
सावित्रीबाईंचा जन्मदिवस महिला शिक्षण दिन
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस 3 जानेवारी हा राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्त्राr शिक्षणातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान आणि त्यांचे कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचविणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. या दिवशी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारीत शाळांमध्ये भाषणे, निबंध, वक्तृत्व, परिसंवाद आणि एकांकिकांचे आयोजन करण्यात येईल.
प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करणार
राज्यातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्यात येणार आहे. गडकिल्ल्यांप्रमाणेच संतांची भूमी म्हणूनही महाराष्ट्राची ओळख आहे. प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पे यांचाही वारसा आहे. त्यांचे जतन या प्रकल्पांतर्गत करण्यात येईल. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणार आहे.