ऑनलाईन टीम / मुंबई :
दुकानांवरील मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ रिटेल टेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. शहा यांची मराठी पाट्यांविरोधातील याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक मराठी भाषेत असावेत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यावर राज्यात कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असला तरी ती भाषा सर्वांवर थोपवली जाऊ शकत नाही. दुकानदारांना आपल्या दुकानाचे नामफलक कोणत्या भाषेत असायला हवे, हे निवडण्याचा अधिकार आहे. मराठी भाषेची सक्ती करणे हे नागरिक व दुकानदारांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत फेडरेशन ऑफ रिटेल टेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन आणि या संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने आज ही याचिका फेटाळून लावत शहा यांना 25 हजारांचा दंड ठोठावला. तसेच एक आठवडय़ात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत ही रक्कम जमा करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.