महाराष्ट्र सरकारने आता राज्यातील सगळय़ा दुकानांवरील पाटय़ा मराठीमध्ये असल्या पाहिजेत, असा कठोर निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थात, याविषयीचा कायदा आधीपासून अस्तित्वात होताच. महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना, नोकरी व सेवाशर्ती अधिनियमातून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आलेले होतेच. तरीही तो गांभीर्याने पाळला जात नव्हता. त्यासाठी काही पळवाटा शोधण्यात आल्या होत्या. दुकानात दहापेक्षा कमी व्यक्ती काम करीत आहेत (म्हणजे दुकान खूपच छोटे आहे) किंवा इंग्रजी अक्षरे मोठी आणि मराठीतील (देवनागरी) अक्षरे छोटी करून दुकानाची पाटी अडकवली जाई. त्याला आता नव्या निर्णयानुसार मज्जाव करण्यात आला आहे. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र राजकारणाचा भाग म्हणून अशी मखलाशी नसावी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) कार्यकर्त्यांनी मध्यंतरी आक्रमकता दाखवून पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईत विविध दुकानांवरील इंग्रजी पाटय़ांवर शाई ओतणे, काळे फासणे असे प्रकार केले होते. ‘मनसे’च्या नावातच महाराष्ट्र शब्द असल्याने आपले मराठी प्रेम त्यांच्याकडून वेळोवेळी प्रकट होत असते. वास्तविक मराठीचा मुद्दा शिवसेनेचा. बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाला न्याय देण्यासाठी शिवसेनेची स्थापना केली, असे सांगण्यात येते. महाराष्ट्रात सत्ता शिवसेनेची. मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे आणि मराठी भाषामंत्रीही शिवसेनेचेच म्हणजे सुभाष देसाई. असा सगळा योग जुळून आलेला असताना महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाटय़ा मराठीत नाहीत, हे राजकीयदृष्टय़ाही गैरसोयीचेच होते. ‘मनसे’ला त्यासाठी आंदोलन करावे लागले, तेव्हा हा मूळ मुद्दा आपल्या हातून सुटू नये असाही प्रयत्न या निर्णयामागे असू शकतो. ते काही असले तरी असा कठोर निर्णय आवश्यक होता. तो घेतला गेला हे बरेच झाले. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे हेही पाहिले पाहिजे. मात्र, ती करताना काही तारतम्य बाळगावे लागणार आहे. महानगरे आणि महानगरांकडे वाटचाल करणाऱया नाशिक, पुणे-पिंपरीसारख्या शहरांमध्ये दुकानांवर इंग्रजीतील पाटय़ा सर्रास असतात. विशेषतः मुंबईसारख्या बहुभाषिक शहरात, अनेक उपनगरांमध्ये मराठीभाषिकच अल्पसंख्य आहेत. तिथे दुकानांवर मराठीत पाटय़ा लावून काय साध्य होणार, असा सवाल अमराठी दुकानदार करीत आहेत. महाराष्ट्रातील व्यवहार मराठीतच होणार असे त्यांना ठणकावून सांगणे आवश्यक आहे. महानगरांमधील उच्चभ्रू मराठी कुटुंबातील नवी पिढी इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकत आहे. दुकानांवरील मराठी पाटय़ा त्यांच्यादृष्टीनेही गैरसोयीच्या आहेत. इंग्रजी वैश्विक भाषा आहे, ती प्रत्येक मराठी माणसाला समजली पाहिजे हे योग्य आहे. तथापि, त्यासाठी मराठीची कास सोडायची आणि इंग्रजीचा अट्टाहास करायचा हे योग्य नाही. बहुतेक सर्व मोठय़ा शहरांच्या बाजारपेठांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक फलक, विद्युत दिव्यांनी चमकणारी इंग्रजी अक्षरे दिसतात. या सगळय़ांवर लक्ष कसे ठेवणार तेही स्पष्ट केले पाहिजे. अन्यथा मराठीची सक्ती करून भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण सुरू झाल्याचे प्रत्ययाला येईल. शिर्डीसारख्या देवस्थानाच्या ठिकाणी बऱयाच दुकान, लॉज आणि उपाहारगृहांवर तमिळ, कन्नड पाटय़ाही दिसतात. तिथे दुकानदार किंवा हॉटेल व्यावसायिकदेखील अमराठी आहेत. त्यांना मराठी भाषेशी जवळीक असण्याचे कारण नाही. उलट तेलंगणा, आंध्र किंवा कर्नाटक-तमिळनाडूतील भाविकांसाठी त्या त्या भाषांमधील पाटय़ा ग्राहक खेचण्यासाठी उपयुक्त ठरतात, असे त्यांना वाटते. गेल्या दशकभरातील शिर्डीतील भाविकांच्या वाढत्या संख्येत दाक्षिणात्य खूप आहेत. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, हैदराबाद अशा राज्यांच्या राजधान्यांतून शिर्डीला खास रेल्वेगाडय़ा तुडुंब गर्दीत सुटतात. शिर्डी विमानतळावरील गजबज प्रचंड वाढली आहे. मराठी भाषेतील पाटय़ा अशा प्रवासी आणि भाविकांसाठी अडसर ठरणार नाहीत, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांवर पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी ढाबे असतात. त्या ढाब्यांवर त्या त्या भाषेतील पाटय़ा असतात. वर्षानुवर्षे त्या महामार्गांवरून प्रवास करणारे ट्रकचालक आपापल्या ढाब्यांवरच थांबतात. नागपूरसारख्या मध्यप्रदेशालगतच्या मोठय़ा शहरातही मराठी पाटय़ांचे प्रमाण कमी आहे. माथेरान, लोणावळा किंवा तत्सम पर्यटनस्थळीही मराठी पाटय़ा असलेल्या दुकानांची संख्या कमी आहे. इतकेच नव्हे तर, महाराष्ट्रातील रेल्वे स्टेशन, विमानतळांवर, विविध मॉल्स, सिनेमागृहे आणि बाजारपेठांमध्ये आपल्याला मराठी पाटय़ांचा संकोच झाल्याचे दिसून येते. ‘एन्ट्री-एक्झीट’ असे इंग्रजीत लिहिलेल्या पाटय़ा अनेक ठिकाणी हमखास दिसतात. मुंबईतील लोकल रेल्वेच्या तिकिटावर संपूर्ण मराठीत माहिती लिहिली जाणार आहे का, आणि तसे ते केले तर अमराठी प्रवाशाची गैरसोय होणार नाही का, असा प्रश्न उद्भवतोच. बाहेरून महाराष्ट्रात येणाऱया प्रवाशांबरोबरच, इथेच आपापल्या राज्यांच्या अस्मिता बाळगत राहणाऱयांच्या गळी मराठी पाटी कशी उतरवणार, हे आव्हान असले तरी अवघड काम नाही. त्यासाठी धाकदपटशा किंवा राजकीय संघटनांची दंडेलशाहीही उपयोगाची नाही. सोलापूरसारख्या ठिकाणी शंभर वर्षांपासून राहणारे लाखो कन्नड-तेलुगुभाषिक, राजस्थानातून आलेले आणि घरी मारवाडी भाषेत बोलणारे व्यापारी आपल्या दुकानांवर मराठीतच पाटय़ा लावतात. शहर-खेडय़ातून आलेल्या आपल्या ग्राहकांशी मराठीतूनच बोलतात, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने दुकानांवरील पाटय़ा मराठीत लावण्याचे राजकारण न करता, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कसा मिळेल, ती ज्ञानभाषा होऊ शकेल का, हेही पाहिले पाहिजे. राज्यातील, विशेषतः महानगरांतील मराठी शाळांची वाईट अवस्था सुधारली पाहिजे. ग्रामीण भागातही मराठी शाळांचा पट घसरत आहे आणि त्याच गावातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत विद्यार्थीसंख्या वाढत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मराठीचे संवर्धन झाले पाहिजे, विकास झाला पाहिजे यासाठी उक्ती आणि कृतीमध्ये एकवाक्मयता असली पाहिजे, इतकेच.
Previous Article‘कू’वरील अनुपम खेर यांचा ओमिक्रॉन व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Next Article आपण केलेल्या पुण्यांची बढाई मारली की ते फुकट जाते
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.