कर्नाटकने न्यायलयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिकेवर सुनावणी : समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी चार आठडय़ाची मुदत
प्रतिनिधी / पणजी
म्हादईचे पाणी वळवून कर्नाटकने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी गोवा सरकारने सादर केलेल्या न्यायालयीन अवमान याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन सदर प्रकरणी निरीक्षण करुन अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. अहवाल सादर करण्यास चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या जलस्रोत खात्याच्या अधिक्षक अभियंत्यांनी एकत्र येऊन निरीक्षण करावे आणि अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या अंतिम निवाडय़ात म्हटले आहे.
न्या. चंद्रचूड आणि न्या. शहा यांच्या न्यायपीठासमोर सदर अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली तेव्हा सदर नदीची पाहणी करण्यास जाणाऱया गोवा सरकारच्या अधिकाऱयांनाही रोखले जाते, अशी बाजू गोवा सरकारच्यावतीने मांडण्यात आली.
गोव्याच्या दिशेने जाणारे पाणीही अडविले
म्हादईचे पाणी मलप्रभा खोऱयात वळवण्यास यापूर्वी जलतंटा लवादाने मनाई केली होती व कर्नाटकने खोदलेल्या कालव्यात मधोमध भिंत बांधून पाणी अडवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाप्रमाणे कर्नाटकने भिंत बांधली असली तरी गोव्याच्या दिशेने जाणारे पाणीही अडविले आहे. त्यामुळे पाणी उलटय़ा दिशेने मार्ग काढून मलप्रभा खोऱयात वाहते, अशी बाजू गोव्याच्यावतीने मांडण्यात आली.
मलप्रभा खोऱयात म्हादईचे पाणी वळवण्यात आलेले नाही. नैसर्गिकरित्या जे पाणी मलप्रभा नदीत जाते त्याला कर्नाटकला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही, अशी कर्नाटकची बाजू होती.
गोव्याला जो संशय आहे तो दूर करण्यासाठी संयुक्त निरीक्षण करण्याची तयारी कर्नाटकाने दर्शविली. सदर निरीक्षण गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्याच्या जलस्रोत खात्याचे अधिक्षक अभियंता करतील आणि चार आठवडय़ाच्या आत त्यांनी अहवाल सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.