प्रतिनिधी/ म्हापसा
म्हापसा पालिकेचा सार्वजनिक तक्रार निवारण कक्ष गेल्या काही वर्षापासून गुलदस्त्यातच आहे. उपलब्ध माहितीनुसार या पूर्वीच्या पालिका मंडळाच्या कार्यकाळात मुख्याधिकारीपदी राजू गावस असताना त्या समितीची केवळ निवड करण्यात आली होती पण प्रत्यक्षात त्या समितीने कोणतेही कार्य केले नाही. विद्यमान पालिका मंडळाच्या कार्यकाळातही अशा समितीची निवड झाली नाही.
राजू गावस मुख्याधिकारीपदी असताना पालिकेत तक्रार निवारण कक्षाची पाटीही लावलेली होती पण नंतर थोडय़ा दिवसांनी ती पाटीसुद्धा गायब झाली. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रत्येक पालिकेने सार्वजनिक तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. पालिका मंडळाच्या विद्यमान कार्यकाळात क्लेन मदेरा मुख्याधिकारीपदी होते पण त्यांनीही ती समिती स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला नाही.
पालिकेचे विद्यमान मुख्याधिकारी कबीर शिरगावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण या समितीबाबत नेमके काय झाले याची सविस्तर चौकशी करूनच काय ते बोलू शकतो अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मात्र अशा स्वरुपाचे तक्रार निवारण मंच अन्य पालिकांमध्ये असल्याचे त्यांनी मान्य केले. श्री. शिरगावकर यांनी अलिकडेच पदभार सांभाळलेला असल्याने तसेच इतर कुणालाही त्यासंदर्भात फारशी माहिती नसल्याने पालिकेच्या कामकाजात यापूर्वी नेमके काय झाले होते याचा अभ्यास त्यांना करावा लागला आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे अशा समितीची निवड करणे हे अनिवार्य आहे हे म्हापसा पालिकेच्या बहुतांश नगरसेवकांना माहितही नाही. यापूर्वी नेमकी कधी अशी समिती निवडली होती व त्यावर कोण कोण सदस्य होते याबाबत त्यांच्याकडे कोणताही तपशील उपलब्ध नाही. नगराध्यक्ष रायन ब्रागांझा यासंदर्भात बोलताना म्हणाले की, मी नगराध्यक्ष पदावर असताना अशी समिती निवडण्यात आली नाही. परंतु त्यापूर्वी निवड झाली असल्यास त्याबाबत आठवत नाही असेही ते म्हणाले. आता विद्यामान पालिका मंडळाचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ लवकरच साधारणतः महिनाभरानंतर संपुष्टात येणार आहे. तरीसुद्धा की समिती निवडण्यात आली नाही याबाबत म्हापशातील नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पालिका क्षेत्रातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याच्या हेतूने त्यांन ाया समतीच्या माध्यमातून नगरसेवकांसमोर स्वतःच्या कैफियती मांडण्याची सोय या समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असते. त्यासाठी विशिष्ट दिवस ठरविलेला असतो. अशा स्वरुपाची तक्रार मुख्याधिकाऱयांकडे अथवा नगराध्यक्षांकडे करायची झाल्यास लेखी निवेदन द्यावे लागते. परंतु अशा तक्रारीसंदर्भात नागरिकांना थेट नगरसेवकांशी चर्चा करता येते.
मुख्याधिकारी नेहमीच विविध प्रकारच्या सुनावण्या घेण्यात तसेच बैठकीत व कार्यालयीन कामकाजात व्यग्र असतात. पालिकेचे अन्य अधिकारीही जनतेला पुरेसा वेळ गेत नाहीत. त्यामुळे अशा लोकांसाठी तक्रार निवारण कक्ष खूपच उपयुक्त ठरत असतो. शहराच्या अंतर्गत भागातून अर्थात दूरवरून येणाऱया नागरिकांना स्वतःच्या कमासाठी तिष्ठत राहावे लागत नाही.
गोव्यातील अन्य काही पालिकांच्या समित्या कार्यरत असल्याने तेथील नागरिकांना ते सोयीचे झाले आहे. परंतु अशी समिती म्हापशात नसल्याने लोकांना अखेरचा उपाय म्हणून पालिका प्रशासन संचालनालयाकडे अथवा न्यायालयासमोर स्वतःच्या कैफियती मांडाव्या लागतात. अशा अधिकारिणींकडून त्या नागरिकांना न्यायही मिळालेला आहे.
तक्रार निवारण समितीची विनाविलंब नियुक्ती करावी अशी मागणी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नगराध्यक्ष रायन ब्रागांझा यांच्यासमोर लेखी स्वरुपात तसेच त्यानंतर तोंडी स्वरुपात सातत्याने केली होती. त्याबाबत आपण पाठपुरावा करू असे आश्वासनही श्री. ब्रागांझा यांनी त्यांना दिले होते. मात्र आजपर्यंत त्या समितीची निवड करण्यात आली नाही ही वस्तुस्थिती आहे.