आज सुनावणी, दोन्ही गटांचे शब्दयुद्ध सुरूच, मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या बंधूवर धाडी
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बंडखोर सचिन पायलट यांना शुक्रवारपर्यंत दिलासा देणाऱया राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. त्यांच्या अपील याचिकेवर आज गुरूवारी सुनावणी होणार आहे. पायलट गटानेही केव्हिएट सादर केले आहे.
आणखी एका घटनेत सध्या राजस्थानात खत घोटाळय़ाचे प्रकरण गाजत आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे बंधू अग्रसेन यांचा या या घोटाळय़ात हात असल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात बुधवारी अंमलबजावणी संचालनालयाने अग्रसेन गेहलोत यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर धाडी घातल्या. महत्वाची कागदपत्रे या धाडीत हाती लागल्याचे सांगण्यात येत आहे.
कंपनीवर धाडी
अग्रसेन गेहलोत यांची अनुपम कृषी नामक कंपनी असून या कंपनीच्या माध्यमातून कोटय़वधी रूपयांचा खत घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. या कंपनीच्या जोधपूर येथील कार्यालयावर धाड टाकण्यात आली. या कंपनीने अवैधरित्या मुरीएट ऑप पोटॅश (एमओपी) या खतद्रव्याची निर्यात केल्याचा आरोप आहे. हे द्रव्य पिकांची वाढ आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. 2012-2013 या वर्षात राजस्व गुप्तचर विभागाने या निर्यात व्यवहारातील गैरप्रकार शोधले होते. या कंपनीविरोधात आता मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. हा अशोक गेहलोत यांना मोठाच धक्का मानण्यात येत आहे. काँगेसने धाडींचा निषेध केला आहे. मोदी सरकार आता धाडींचे सरकार म्हणून प्रसिद्ध होत आहे. मात्र सरकारने दबाव आणण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी आम्ही बधणार नाही. सरकारला जाब विचारू, असे प्रतिपादन काँगेस प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केले.
विधानसभाध्यक्षांची याचिका
सचिन पायलट यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालयाने त्यांना शुक्रवार पर्यंत कारवाई न होण्याचा दिलासा दिला होता. मात्र उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे, असा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका सादर करण्याचे पाऊल गेहलोत गटाने उचलले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर याची सुनावणी आज गुरूवारी होत आहे.
ही याचिका त्वरित सुनावणीस येण्यासाठी नोंदणी कार्यालयात अर्ज करावा अशी सूचना खंडपीठाने विधानसभाध्यक्षांचे वकील कपिल सिबल यांना केली. मात्र आपले म्हणणे ऐकल्याशिवाय अपील याचिकेवर निर्णय देऊ नये अशी विनंती करणारा कॅव्हिएट अर्ज पायलट गटाच्या आमदारांनी सादर केल्याने गुरूवारच्या सुनावणीत पायटल गटाला नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे तज्ञांचे मत आहे.
न्यायालयच ठरविणार दिशा
राजस्थानचा सत्तासंघर्ष कोणते वळण घेणार हे आता न्यायालयातच ठरणार हे निश्चित झाले आहे. गेहलोत गट आणि पायलट गट यांच्यापैकी कोण वरचढ ठरणार हे न्यायालय कोणता आदेश देणार यावर बऱयाच प्रमाणात अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही गटांनी परस्परांचे दावे खोडले आहेत.