मात्र, तीन सूचनांचे पालन करण्याची अट, विधानसभा अध्यक्षांकडून याचिका मागे
नवी दिल्ली, जयपूर / वृत्तसंस्था
राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी विधानसभेचे अधिवेशन आयोजित करण्यास अनुमती दिली आहे. त्वरित हे अधिवेशन घेण्यात यावे, अशी मागणी गेहलोत सरकारने केली होती. त्यासाठी संघर्षाचा पवित्राही काँगेसने घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने अशी अनुमती देता येणार नाही, अशी राज्यपालांनी आग्रही भूमिका मांडली होती.
या प्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील याचिका सादर केली होती. मात्र ती मागे घेतली गेली आहे. न्यायालयानेही ही अपील याचिका मागे घेण्यास अनुमती दिल्यानंतर न्यायालयातील हे प्रकरण संपल्यामुळे अधिकवेशनाचा मार्गही मोकळा झाला. त्यामुळे राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला. हेतुपुरस्सर विलंब करण्याचा आपला केव्हाही हेतू नव्हता, असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.
महत्वाच्या सूचना
सध्या कोरोनाचा कहर सुरू असल्याने सर्व आमदारांना विधानसभा अधिवेशनाला त्वरित येणे न जमण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी 21 दिवसांची नोटीस द्यावी व नंतर अधिवेशन बोलवावे अशी सूचना राज्यपालांनी केली. तसेच सामाजिक अंतराची व्यवस्था कशी करणार अशी पृच्छाही केली आहे. तिसरी सूचना विधीमंडळातील इतर सुविधांच्या संदर्भात आहे.
भाजपची याचिका फेटाळली
काही महिन्यांपूर्वी राजस्थानातील बहुजन समाज पक्षाच्या 6 आमदारांनीही काँगेसमध्ये प्रवेश केला होता. या पक्षांतराच्या विरोधात भाजपने उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. ती उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे गेहलोत गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, आपल्या सर्व आमदारांनी काँगेसच्या विरोधात मतदान करावे, अशी सूचना बसप प्रमुख मायावती यांनी केली आहे.