ऑनलाईन टीम / मुंबई :
देशात कोरोना विषाणूने अक्षरशः थैमान घातला आहे. त्यातच रुग्णांना आवश्यक औषधे, ऑक्सीजन उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांना आपला जीव गमावावा लागला आहे. त्यातच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दुसऱ्यांदा पत्र लिहून रेमडेसिविर व संबंधित अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी आणि वितरण राज्य सरकारांकडेच द्या, अशी मागणी केली आहे.
राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेले पत्र :
विषय : रेमडेसिविर व संबंधित अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी आणि वितरण राज्य सरकारांकडेच द्यावे
महोदय,
संपूर्ण देशात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांचे आकडे वाढत आहेत. काल तर देशात रूग्णसंख्येने 3 लाखाचा आकडा मागे टाकला. मृत्यूचे आकडेही चिंताजनक आहेत. प्रेतांच्या रांगाच्या रांगा असलेली गुजरातमधली आणि बाकी राज्यातलीही दृश्यं पाहिली. ती मनातून जात नाहीत. ही वेळ खरंच भीषण आहे. राजकारणाची मुळीच नाही. आत्ता देशातल्या सर्वांनी एकत्र येऊन ह्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यसेवेची यंत्रणा संपूर्णपणे कोसळली आहे. कोरोनाबाबतच्या चाचण्या पुरेशा गतीने होत नाहीत, रूग्णालयात पुरेशा खाटा नाहीत, उपचारासाठी आवश्यक रेमडेसिविर आणि इतर साधने उपलब्ध नाहीत, अत्यंत गरजेचा असा ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत नाही. लसीकरण आपण खुले केले तर आहे परंतु त्यासाठी योग्य संख्येनं पुरवठा होईल की नाही ह्याची खात्री नाही. आपण ह्या साथरोगबाबतीतले व्यवस्थापन फार काळजीपूर्वक उभे करण्याची गरज आहे.
पुढे ते म्हणाले, भारताच्या इतिहासात इतके मोठे आरोग्य संकट गेल्या 100 वर्षात आले नसावे. हे आव्हान म्हणूनच फार मोठे आहे.अशातच बातमी वाचली की रेमडेसीविर सारख्या कोरोनावरील उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक अशा इंजेक्शनची खरेदी आणि वितरण केंद्र सरकार स्वतः करणार आहे. मला हे वाचून धक्काच बसला. आपण नुकतेच देशाला उद्देशून केलेले भाषण मी काळजीपूर्वक ऐकले. त्यात आपण राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत आणि ह्या भयानक संकटाचा सामना करण्यासाठी त्यांनी काय काय पावले उचलली पाहिजेत ह्यांचे मार्गदर्शनही केले आहे.
त्यानंतर मग रेमडेसिविर सारख्या औषधांची खरेदी आणि वितरण केंद्राने स्वतःकडे ठेवण्याचे प्रयोजन काय ? वास्तविक दिसतेय असे की त्या त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, तेथील महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा, विविध पातळ्यांवरील कर्मचारी असेच लोक अग्रभागी आहेत. तेच लोकांचे प्राण वाचवणे आणि त्यांना योग्य उपचार देणे ह्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. असे असताना केंद्रानं रेमडेसिविरचे व्यवस्थापन स्वतःकडे ठेवण्याचे प्रयोजन काय ?
कोरोनाविरूध्दच्या ह्या लढाईत केंद्राची भूमिका ही सहाय्यकाची, समन्वयाची आणि मार्गदर्शनाची आहे. ह्यात प्रत्यक्षात अग्रणी आहे राज्य सरकारांची यंत्रणा. अशा परिस्थितीत केंद्रानं रेमडेसिविरच्या वितरणाची यंत्रणा स्वतःकडे ठेवू नये. ह्यातून प्रत्यक्ष काम करतात अशा यंत्रणांवरचा अविश्वास तर दिसतोच शिवाय त्यांच्या कडे असलेल्या स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनाला आपण कमी लेखतो आहे असे दिसते.
याबाबतीत माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की रेमडेसिविर कसे घ्यायचे, कुठे, कसे वितरित करायचे ह्याची संपूर्ण जबाबदारी आपण राज्यांकडे सोपवावी. ते काम खरंतर केंद्राचे नाही.
कोरोनाविरूध्दची ही लढाई मोठी आहे. तिथे आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन समन्वयाने, सहकार्याने काम करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारांच्या स्थानिक परिस्थितीबाबतच्या आकलनाचा आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा इथे आपल्याला अधिक चांगल्या पध्दतीनं उपयोग करून घ्यायला हवा. आपल्या संविधानाने दिलेल्या संघराज्य पध्दतीचा आत्माही तोच आहे.
मला आशा आहे की आपण माझ्या ह्या विनंतीचा सकारात्मक विचार कराल आणि राज्य सरकारांना ह्या बाबतीतील प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्याल.
जय हिंद! जय महाराष्ट्र!
आपला नम्र
राज ठाकरे
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना.
