हलगा-मच्छे बायपासप्रकरणी शेतकऱयांना दिलासा : खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थगिती कायम,
प्रतिनिधी /बेळगाव
साम, दाम, दंड याचा वापर करत हलगा-मच्छे बायपास रस्ता करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आला. शेतकऱयांवर दडपशाही करुन तसेच उभ्या पिकांमध्ये जेसीबी घालून दहशत माजविणाऱया प्रशासनाला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. जोपर्यंत खटल्याची सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत स्थगिती कायम ठेवून शेतकऱयांना मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे शेतकऱयांचा हा विजय असून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलाच दणका बसला आहे.
उच्च न्यायालयातून झिरो पॉईंट निर्धारित करण्यासाठी येथील आठवे दिवाणी न्यायालयाकडे हा खटला वर्ग करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयात झिरो पॉईंटबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कोणतीच कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. त्यानंतर हा खटला आठवे दिवाणी न्यायालयामध्ये प्रलंबित होता. असे असताना अचानकपणे हा रस्ता करण्यासाठी पोलीस फौजफाटा घेऊन रस्त्याला सुरूवात करण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱयांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱयांवर चाललेली दडपशाही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
या स्थगितीनंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी हलगा-मच्छे बायपासचा खटला हा येथील न्यायालयात चालविणे योग्य नाही. उच्च न्यायालयातच असे खटले चालले पाहिजे. त्यामुळे या न्यायालयाला हा खटला चालविण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी केला. मात्र यावेळी ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी उच्च न्यायालयानेच हा खटला या ठिकाणी वर्ग केला आहे. तेव्हा या ठिकाणी हा खटला चाललाच पाहिजे, असे न्यायालयासमोर म्हणणे मांडले.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी हा खटला रद्द करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. यावेळी हायकोर्टमध्ये झिरो पॉईंटबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कोणतीच कागदपत्रे हजर केली नाहीत. झिरो पॉईंट हा फिश मार्केटजवळ येतो. असे असताना झिरो पॉईंट दुसरीकडे दाखवून हा रस्ता करण्याचा घाट सुरू असल्याचे न्यायालयात शेतकऱयांच्या वकिलांनी सांगितले.
शेतकऱयांना 2009 आणि 2011 मध्ये जे नोटिफीकेशन काढण्यात आले. त्यामध्ये झिरो पॉईंटचा उल्लेख आहे. तो झिरो पॉईंट फिश मार्केटजवळ आहे. त्यामुळे हे नोटिफीकेशन चुकीचे असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचबरोबर ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी एनएच-4-ए बाबत लोकसभेमध्ये चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्या ठिकाणी ठराव संमत झाल्यानंतर नोटिफीकेशन काढले पाहिजे.
या रस्त्याचे नोटिफीकेशन काढण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा राज्य सरकारला नसल्याची बाबही न्यायालयासमोर मांडली.
शेतकऱयांच्या बाजूने अत्यंत ठोसपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी युक्तिवाद केल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांची अडचण झाली. त्यानंतर त्यांनी हा रस्ता झाला नाही तर कंत्राटदाराचे मोठे नुकसान होणार आहे. या ठिकाणी मशनरी आहेत. त्याचे देखील मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगून न्यायालयाची सहानभुती मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र न्यायालयाने त्याबाबत कोणताच विचार केला नाही. शेतकऱयांची बाजू उचलून धरत जोपर्यंत खटल्याची पूर्ण सुनावणी होत नाही तोपर्यंत स्थगिती कायम ठेवली. याचबरोबर झिरो पॉईंटचा तिढा देखील सोडविण्याबाबत सांगितले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगलाच दणका बसला आहे. यामुळे शेतकऱयांचा मोठा विजय झाला असून शेतकऱयांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
आमची बाजू योग्य असल्यानेच मिळाला न्याय
शेतकऱयांनी विकासाला किंवा रस्त्याला कधीच विरोध केला नाही. मात्र जे नोटिफीकेशन काढण्यात आले. ते चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले. नोटिफीकेशन एका ठिकाणचे तर रस्ता दुसऱयाच ठिकाणाहून करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट दिसून आले. त्यामुळे आम्ही सर्व कागदपत्रांसह शेतकऱयांची बाजू मांडली. त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळाला, असे मत शेतकऱयांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी व्यक्त केले.
– ऍड. रवीकुमार गोकाककर
