नवीन नियमावलीमुळे येत्या निवडणूकीत संचालक मंडळ कसे असेल
प्रतिनिधी/ सातारा
रिझर्व्ह बॅकेने नव्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे पुढाऱयांना सहकारी बँका, सहकारी संस्थांवर पुर्णवेळ संचालक राहता येणार नाही. त्यांची चांगलीच गोची होणार आहे. पुढाऱयांना बँकेच्या भरती प्रक्रियेत मालामाल होता येत होते आता मात्र संचालकच होता येत नसल्याने त्यांना मलिदा थांबणार आहे. तर येत्या काही महिन्यांमध्ये सातारा जिह्यातील काही सहकारी बँकांच्या निवडणूका लागणार आहेत. त्या निवडणूकांचे चित्र या नव्या नियमावलीमुळे कसे असणार आहे. बँकां पुढाऱयांच्या हातून जाण्याची चर्चा राजकीय वर्तूळात सुरु आहे.
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी एका बैठकीत शिखर बँकेच्या एका पदाधिकाऱयांने रिझर्व्ह बँकेची नवीन नियमावली जाहीर केली. त्यानंतर सहकार विभागातील वातावरण सगळे ढवळून निघाले आहे. जेथे नियम आहे तेथे पळवाटा सुद्धा काढलेल्या असतात. त्यामुळे आमदार, खासदार, नगरसेसवक यांना नागरी सहकारी बँकांवर व्यवस्थापकिय संचालक तथा पुर्णवेळ संचालक होता येणार नाही. या सर्व नियुक्त्यांवर रिझर्व्ह बँकेने प्रतिबंध घातला असून पदासाठी किमान पात्रताही जाहीर करण्यात आली आहे. पदावर नियुक्त होताण्या संचालकाकडे पदव्युत्तर पदवी किंवा आर्थिक क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाची पदवी आवश्यक असणार आहे. सनदी लेखापाल, एमबीए किंवा बँकींगमध्ये पदविका अथवा सहकारी व्यवहार व्यवस्थापन पदविका असलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पूर्णवेळ संचालक म्हणून केली जावू शकते. यासाठी अर्ज करणाऱया उमेदवाराचे वय 35 ते 70 वर्ष असायला हवे. बॅपिंग क्षेत्रात वरीष्ठ पदावर किंवा मध्यम श्रेणींच्या पदावर आठ वर्षे काम करण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींचाही व्यवस्थापकीय संचालक किंवा पुर्ण वेळ संचालक पदासाठी विचार केला जावू शकतो. सहकारी किंवा व्यवसायिक कंपन्यांशी कुठल्याही प्रकारचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींचीही या पदावर नियुक्ती करता येणार नाही. एका व्यक्तीच्या नियुक्तींचा कालावधी कमाल पाच वर्षाचा असेल, पदावरील अशा व्यक्तींची फेरनिवड करता येवू शकते. मात्र, त्या व्यक्तीचा एकूण कार्यकाळ 15 वर्षापेक्षा अधिक नसावा. फारच आवश्यक असल्यास पुढे जास्तीत जास्त हा कालावधी तीन वर्षे वाढवता येईल. तसेच ज्या नागरी सहकारी बँकांच्या एमडीसीईओचा कार्यकाळ पाच वर्षे पुर्ण झाला आहे ते दोन महिन्यांत दुबार नियुक्तीसाठी अथवा नव्याने नियुक्तीसाठी रिझर्व्ह बँकेशी संपर्क करतील. कुठल्याही दुबार नियुक्तीसाठी कार्यकाळ संपण्यापूर्वी 2 महिने आधी रिझर्व्ह बँकेची मंजूरी घेणे आवश्यक असेल. तसेच 5 हजार कोटी रुपयांच्यापेक्षा अधिक भांडवल असलेल्या सहकारी बँकांना जोखीम अधिकारी नियुक्त करणे सक्तीचे करण्यात आले. बँकेचे संचालक मंडळ या अधिकाऱयांच्या जबाबदाऱया निश्चित करेल. जेणेकरुन या अधिकाऱयाला स्वतंत्रपणे काम करता यावे हा अधिकारी थेट एमडी आणि सीईओंना रिपोर्ट करेल. म्हणजे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांच्या हाताखाली असेल असे असल्याचे तज्ञांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेचा समावेश नाही?
या नव्या आदेशात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा यात समावेश नाही असा दावा जिल्हा बँकेचे सरव्यवस्थापक डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी केलेला आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा सहकार उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता दोन दिवसांपूर्वी अद्यादेश आलेला आहे. त्या अद्यादेशाचा वाचन अद्याप केले नाही. मी कृष्णा कारखाना निवडणूकीच्या कामकाजात व्यस्त आहे, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा बँकेचा जर या नियमावलीत समावेश झाला तर बहुतांशी अनेक संचालक हे आमदार, खासदार आहेत. त्यामुळे येवू घातलेल्या जिल्हा बँकेच्या निवडणूकीला या नव्या नियमामुळे काही जणांना मुकावे लागणार आहे, अशीही दुसऱया बाजूला चर्चा सुरु आहे.