कोविड रुग्णांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोविड रुग्णांना रुग्णवाहिका सेवा देण्यासाठी वाजवी दर निश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांना दिले. रुग्णवाहिका सेवा पुरविणाऱयांनी कोविड रुग्णांकडून जास्त शुल्क आकारण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कोविड रुग्णांना रुग्णालयात नेण्यासाठी प्रत्येक जिल्हय़ात पुरेशा प्रमाणात रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत काय याचीही राज्य सरकारांनी खात्री करून घ्यावी.
महामारीचा सामना करण्यासाठी केंद्राने दिलेले सल्ले पाळण्यास राज्ये बांधिल आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्राला विविध राज्यांमधील कोविड-19 चाचणीचे शुल्क निश्चित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तथापि, देशभरातील खासगी रुग्णालयांमधील कोविड उपचारांच्या खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यास नकार देताना न्यायालयाने आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची स्थिती दर राज्यात भिन्न आहे आणि केंद्र सरकारने यावर तोडगा काढला पाहिजे, असे म्हटले होते.
न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कोविड रुग्णांसाठीच्या रुग्णवाहिकांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात योग्य निर्देश देण्याची विनंती करणाऱया याचिकेवर वरील आदेश दिला आहे. एकीकडे बहुतेक राज्यांना शासकीय रुग्णवाहिका सेवा वाढविण्याच्या व सुधारण्याच्या बाबतीत धडपडावे लागत असताना खासगी रुग्णवाहिका सेवा पुरवठादारांकडून मिळेल त्या प्रमाणात शुल्क आकारण्याच्या प्रकारांमुळे कोविडचे रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांवर जेरीस येण्याची पाळी आली होती. अशा शेकडो रुग्णांना या निर्देशामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
रुग्णवाहिकेसाठी कोविड रुग्णांकडून अल्पअंतरासाठी सुद्धा हजारो रुपये आकारण्याचे असंख्य प्रकार घडलेले आहेत. अलीकडेच, पुण्यात कोविड रुग्णाकडून सात किलोमीटरच्या प्रवासासाठी आठ हजार रुपयांचे शुल्क आकारण्याचा प्रकार घडला होता आणि त्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाने एका रुग्णवाहिका सेवा पुरवठादाराविरुद्ध प्रकरण नोंदविले होते.