ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष अटवाल यांचा इशारा
अनेक समस्यांमुळे वाहतूक व्यवसाय डबघाईला
डिझेलचे दर वाढतेच
टॅक्स, टोल, ई-चलनच्या माध्यमातून हप्तेखोरी वाढली!
समस्या सोडविण्याबाAबत केंद्र सरकार उदासीन
वार्ताहर / कुडाळ:
डिझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कर, टोल व ई-चलनच्या माध्यमातून हप्तेखोरी वाढली आहे. महामार्गावर सुरक्षित सुविधा नाहीत. अशा अनेक समस्यांमुळे वाहतूक व्यवसाय डबघाईला आला आहे. वाहतूकदारांना व्यवसाय करणे मुश्किल झाले आहे. समस्या सोडविण्याची केंद्र सरकारची मानसिकता दिसत नाही. देशव्यापी अभियान सुरू असून सरकारला जशास-तसे उत्तर देण्यासाठी लवकरच देशव्यापी चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसचे (नवी दिल्ली) राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलतरनसिंग अटवाल यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला.
महाराष्ट्र राज्य ट्रक-टेम्पो-टँकर-बस वाहतूक महासंघातर्फे (मुंबई) सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व गोवा विभागाची खास बैठक रविवारी येथील हॉटेल लेमनग्रास येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर अटवाल यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्टचे माजी अध्यक्ष बलमलकित सिंग, कौन्सल कमिटी चेअरमन एस. पी. विझ, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे व्हाईस चेअरमन ललितभाई गांधी, महाराष्ट्र ट्रक-टेम्पो-टँकर महासंघाचे माजी अध्यक्ष प्रकाश गवळी, महासंघाचे उपाध्यक्ष शिवाजी घोगळे व ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्टचे निमंत्रित सदस्य मनोज वालावलकर आदी उपस्थित होते.
व्यवसाय करणे कठीण!
अटवाल म्हणाले, जिल्हा, राज्य वाहतूक संघटना या ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्टशी संलग्न आहेत. वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ही ट्रान्स्पोर्ट संघटना प्रयत्नशील असते. व्यवसाय कठीण बनला आहे. लहान-मोठा व्यावसायिक अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. डिझेल दरवाढीमुळे हा व्यवसाय संकटात आला आहे. सेल्सटॅक्स भरावा लागतो, असे त्यांनी सांगून डिझेल दरवाढ व टॅक्सची आकडेवारी मांडली.
टोल, टॅक्सच्या नावाखाली भ्रष्टाचार
डिझेल दर तसेच कर वाढविल्याने महागाई वाढून त्याचा परिणाम जनतेला सोसावा लागत आहे. दरवाढ न करण्याचा शब्द सरकारने पाळला नाही. सरकार आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नाही. महाराष्ट्र-बेंगलोर महामार्ग सुरू आहे. पण साईड रस्त्याची व्यवस्था नाही. टोल ठेवणार नाही, असे जाहीर करून दहा टोलनाके ठेवले. ई-चलनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात हप्तेखोरी सुरू आहे. टोल, टॅक्सच्या नावाखाली भ्रष्ट कारभार सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या अभियानाच्या माध्यमातून वाहतूकदारांचे प्रश्न जाणून घेत आहोत. सरकार आमच्या प्रश्नांची दखल घेत नसेल, तर सरकारला आमची ताकद चक्काजाम आंदोलनातून दाखवून देऊ. लवकरच या आंदोलनाची घोषणा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
…तर जप्त वाहने ताब्यात घेऊ!
गवळी म्हणाले, वाहतूकदारांचे प्रश्न समजावून घेऊन ते सोडविण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत. वाहतूकदारांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधूनही वाहतूकदारांची अवहेलना सुरू केली आहे. कोरोनाच्या काळात हा व्यवसाय बंद होता. वाहनांच्या कर्जाच्या व्याजात सवलत द्या, अशी सूचना सरकारने वित्तीय कंपन्यांना केली होती. मात्र, यात सवलत न देता वाहने सदरहू कंपनी जप्त करण्याच्या भूमिकेत आहे. तसे झाल्यास प्रवेशद्धार तोडून जप्त वाहने ताब्यात घेऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.
चेकपोस्ट कशासाठी आहेत?
गुजरात राज्यात तपासणी नाके बंद करण्यात आले. अन्य राज्यातील चेकपोस्ट बंद केलेले नाहीत. भ्रष्टाचार करण्यासाठी ती सुरू आहेत का?, असा सवाल गवळी यांनी करून हायवेंना सर्व्हिस मार्गाच्या बाजूला मोठय़ा वाहनांसाठी पार्किंग व्यवस्था नाही. त्यामुळे वाहतूकदार विश्रांती घेऊ शकत नाहीत आणि अपघाताच्या घटना घडतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. कोकणात औद्योगिकरण कसे वाढेल. तसेच कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून या वाहतूक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महासंघ प्रयत्नशील राहणार आहे, असे ललितभाई गांधी यांनी सांगितले. डिझेल दरवाढ, टॅक्स व वाहतूकदारांच्या अन्य सुविधांकडे बलमलकित सिंग यांनी लक्ष वेधले.
टोल रद्दच्या घोषणेचे काय झाले?
सिंधुदुर्गात राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येथे टोल नसणार, अशी घोषणा हायवे शुभारंभप्रसंगी मंत्र्यांनी केली होती. पण येथेही टोल सुरू केला आहे. जिल्हय़ात वाहतूक करताना याचा भुर्दंड येथील वाहतूकदारांना बसणार आहे. हायवे समपातळीत नाही, याकडे घोगळे यांनी लक्ष वेधत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा प्रश्न मांडा, असे सांगितले.
यावेळी जि. प. सदस्य अमरसेन सावंत, राजूशेठ डाईगडे, बाबा शेख, दत्ताजी काकडे, प्रकाश केसरकर, मच्छींद्रनाथ तपासे आदी उपस्थित होते.