बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी कोरोना लसीकरण मोहिमेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने करावा आणि राज्यांना आर्थिक बोजापासून मुक्त करावे अशी मागणी केली. दरम्यान, शिवकुमार यांनी केंद्राने या लसीचा संपूर्ण खर्च उचलायला हवा आणि राज्यांना लस पुरवण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. सर्व नागरिकांना मोफत लसीकरण द्यावे, ”असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
राज्यात भाजपचे लोकसभेवर २५ खासदार असून ते गप्प बसले आहेत. ते कोणतेही भाष्य करण्यास तयार नाहीत, त्या सर्वांचा निषेध करतो तसेच कोरोना लस आणि औषधांचा पुरवठा करण्यावर केंद्रावर दबाव आणण्यात त्यांच्या अपयशाचाही निषेध करत कर असल्याचे कॉंग्रेस नेते शिवकुमार म्हणाले. राज्यात व केंद्रात भाजप सरकार असूनही आवश्यक त्या वस्तूंचा पुरवठा केला जात नाही. यामध्ये लस, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर पुरेसे पुरवलेले नाहीत आणि विषाणू-संक्रमित रुग्णांना योग्य उपचार दिले नाहीत, असे ते म्हणाले.
लॉकडाऊनमुळे आधीच आर्थिक ताण असणाऱ्या राज्यांना लसीचा भार वाहू नये. राज्यांना लस देणे आणि सर्वांना मोफत लसीकरण करणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे. लस पुरवठा कमी असल्याने कर्नाटकने पुढील आदेश होईपर्यंत १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण १४ मेपासून स्थगित केले आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावल्याने नोकर्या गमावल्यामुळे अनेकांनी कठोर पावले उचलली आहेत हे लक्षात घेऊन कॉंग्रेस नेत्याने भाजीपाला, फुलझाडे, फळे, लहान विक्रेते आणि तेथील अकुशल कामगारांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी केली.
राज्य सरकार कोरोना महामारी हाताळण्यात अपयशी ठरल्याने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निषेध करतो असे शिवकुमार म्हणाले. दरम्यान, मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांना शेतकरी व गरीबांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ करण्यासाठी आणि खतांच्या किंमती कमी करण्यासाठी येडियुरप्पा बँकर्सची बैठक घेणार आहेत.