वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या कोरोना विषाणू प्रतिबंधक लसीमुळे कोणालाही साईड इफेक्ट्स झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई संबंधित वैद्यकीय कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे. या लसींच्या आपत्कालीन वापरास सरकारकडून मान्यता देताना झालेल्या चर्चेदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
देशात आतापर्यंत ‘सीरम’निर्मित कोव्हिशिल्ड आणि भारत बायोटेक निर्मित ‘कोव्हॅक्सिन’ या लसींना आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तज्ञ समितीच्या परवानगीनंतर केंद्र सरकारनेही या लसींच्या वापराला हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे आता शनिवारपासून देशात लसीकरण सुरू होणार आहे. हे लसीकरण करण्यापूर्वी अनेक स्वयंसेवकांवर सदर लसींची चाचणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार दोन्ही कंपन्यांनी आपापली लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला आहे. स्वयंसेवकांवरील चाचणीतही या लसीचे गंभीर दुष्परिणाम कोठेही आढळून आलेले नसल्याने या लसींबाबत सरकार सकारात्मक राहिले आहे.
कंपन्यांना सरकारकडून भरपाई मिळणार नाही
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोणतीही हानी किंवा दुष्परिणाम झाल्यास सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेड या दोन्ही लस विकसित करणाऱया कंपन्यांना नुकसानीची भरपाई करावी लागेल. केंद्र सरकार त्यांना याची भरपाई करणार नाही, असा खुलासा केंद्र सरकारमधील सूत्रांकडून करण्यात आला आहे.
वैद्यकीय कंपन्यांशी सरकारचा करार
नुकसान भरपाईसंबंधी वैद्यकीय कंपन्या आणि सरकार यांच्यात रितसर बोलणीही झालेली आहेत. या चर्चेअंती झालेल्या करारानुसार सीडीएससीओ / ड्रग्ज ऍण्ड कॉस्मेटिक्स ऍक्ट / डीसीजीआय धोरण किंवा मंजुरीअंतर्गत होणाऱया सर्व प्रतिकूल परिणामासाठी या दोन्ही कंपन्या जबाबदार असतील. सदर बाबींचा खरेदी करारामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे.
‘फायझर’च्या मागणीनंतर मुद्दा उपस्थित
सरकारकडून कंपन्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा काही वैद्यकीय कंपन्यांनी उपस्थित केल्यामुळे हा प्रश्न चर्चेत आला होता. फायझर कंपनीने ब्रिटनमध्ये अशापद्धतीचा करार केला असून भारत सरकारकडूनही त्यांना तसाच करार अपेक्षित होता. तथापि, भारत सरकारने फायझर कंपनीची ही अट मान्य न केल्याने करार अजूनही पूर्णत्वास आलेला नाही.