लाल परीचे अश्रू

अखेर महाराष्ट्र सरकारने एसटी महामंडळाला 500 कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे. त्यामुळे महामंडळातील कर्मचाऱयांचा जुलै महिन्यातील पगार होण्यास मदत झाली आहे. गेल्या आठ महिन्यांमध्ये सरकारने महामंडळाच्या कर्मचाऱयांसाठी 1600 कोटी रुपये देऊ केले होते. त्यात आता आणखी पाचशे कोटीची भर पडली आहे. कोविड कालावधीमध्ये घातलेल्या निर्बंधांनंतर एसटीच्या फेऱया महाराष्ट्रभरातून जवळपास बंद झाल्या होत्या. गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारने शिथिलता आणली आणि एसटी गाडय़ा सुरू झाल्या. मात्र, धास्तावलेला प्रवासी अजूनही बाहेर पडण्याच्या मनःस्थितीत नाही. परिणामी अनेक मार्गांवर मोकळय़ाच गाडय़ा धावताना दिसत आहेत. या सर्व परिस्थितीचा परिणाम कर्मचाऱयांच्या पगारावर जसा झाला आहे, तसाच एसटीच्या विकासावर सुद्धा झाला आहे. मात्र निर्जीव वाहनाला आवाज नसतो, कर्मचारी आपले दुःख वेगळय़ा मार्गाने किमान व्यक्त तरी करू शकतात. गेले काही महिने एसटी कर्मचारी तणावाखाली जगतो आहे. संघटना मागण्या करत आहेत आणि महामंडळाचे अधिकारी आपणही काहीतरी करत आहोत हे सातत्याने सांगत आहेत. प्रत्यक्षात आपला बिघडलेला तोल सावरणे एसटीला अवघड होत चालले आहे. खाजगीकरणाच्या काळामध्ये सातत्याने तोटय़ाला सामोरे जाणारी एसटी, नजीकच्या काळात खाजगीकरणाच्या वाटेने जाईल की काय अशी शंका आहे. कमी पगारात राबणारा कर्मचारी त्यामुळेच धास्तावला आहे. उदरनिर्वाहाची शाश्वती नसताना त्याच्याकडून काही चांगले काम घडेल आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा घडेल हा केवळ आशावाद ठरू शकतो. वास्तवात महाराष्ट्रभर असलेले जाळे, असंख्य अवाढव्य डेपो आणि त्यामध्ये अधिकारीनिहाय चालणारा मनमानी कारभार या स्थितीत लाल परीचे दुःख, दैन्य नष्ट होणे अवघड आहे. महामंडळाने मागणी करणे आणि राज्य सरकारने काहीशे कोटी रुपये देणे यापलीकडे परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष काही करू शकत नाहीत. सध्याची वेळ काढण्या पलीकडे महामंडळाचे अधिकारीही काही करताना दिसत नाहीत. आयएएस दर्जाचा अधिकारी ही संस्था चालवतो हे म्हणणे सुद्धा हास्यास्पद ठरत आहे. एसटी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे, हे म्हणणे आता तितकेसे सत्य राहिलेले नाही. कोरोनाच्या काळाने ही परिस्थिती अधिक गंभीर करून टाकली आहे. एकेका डेपोमध्ये 50 पैकी 10 गाडय़ा वाईट स्थितीत आहेत. गाडीचे स्टार्टर बंद असताना थेट वायर भिडवून गाडी चालू करणे, डिझेल संपेल आणि दुसऱया डेपोत डिझेल भरून देणार नाहीत म्हणून गाडीतच वीस लिटरचा कॅन भरून ठेवणे अशी गैरकृत्ये ठरणारी धाडसी कामे करूनही चालक, वाहक आपल्या ताब्यातील एसटी चालावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पगाराअभावी त्यांच्या जेवणाच्या डब्यात अर्धी भाकरी कमी येऊ लागली आहे. चालका समोरची काच खराब असतानाही तो गाडी चालवत आहे, खुळखुळा झालेल्या गाडीने चालक, वाहकाचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. तरीही तो ताठ कण्याने उभा आहे. त्या तळागाळातल्या वर्गाची एसटी वाचवण्याची धडपड पाहून लालपरीच्या डोळय़ातही अश्रू उभे आहेत. विद्यार्थ्यांची भाकरी, शेतकऱयांचा भाजीपाला वेळेवर पोहोचवणारी एस टी आता मोडकळीस आली आहे. याला गेल्या 50 वर्षात एसटीच्या जिवावर चैन केलेले राजकारणी, अधिकारी, विविध संघटनांचे नेते अधिक जबाबदार आहेत. एसटीच्या तिकिटात जवळचा प्रवास करणे सामान्यांना परवडत नाही. त्यामुळे स्वतःचे दुचाकी वाहन खरेदी करण्याकडे नोकरदार वर्गाचा भर आहे. लांब पल्ल्यांच्या मार्गांवर खाजगी गाडय़ांचे मोठे आव्हान आहे. प्रवासी नाहीत म्हणून खाजगी वाहने वाहतूक बंद ठेवू शकतात तसे एसटी करण्याचे टाळते. अंध, अपंग, वृद्ध, विद्यार्थी, नोकरदार, पत्रकार आदीना सवलतीच्या दरात प्रवासाची मुभा देऊन त्यातील काही घटकांची वसुली एसटी राज्य सरकारकडून घेते. एसटीचा स्वतःचा असा एक सांख्यीकी विभाग असून सातत्याने प्रत्येक मार्गाचा अभ्यास करून निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. मात्र तरीही जिह्यापासून दुरच्या तालुक्मयांमध्ये होणारी वाहतूक आणि त्यांची प्रचंड प्रवासी संख्या अलीकडच्या काळात खाजगी प्रवासी वाहनांच्या आणि अवैध वाहतुकीच्या कारणामुळे कमी कमी होत चालली आहे. ज्या प्रमाणात प्रवाशांची संख्या वाढली पाहिजे ती वाढत नसताना आपली आहे ती गर्दीही का गमावली जाते याचा विचार बहुदा होत नसावा. राजकीय आणि आर्थिक कारणाने एसटीची स्वतःची यंत्रणा या अवैध वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करते. परिणामी खासगी वाहनांची संख्या वाढते आहे. एसटीचे अनेक मार्ग तोटय़ात चालले आहेत. रिकाम्या फेऱयाही घटत आहेत. त्यामुळे एसटी भरवशाची नाही अशी जनतेची भावना होत आहे. पाचशे, नऊशे, दीड हजार कोटी असा एसटीचा तोटा वाढत चालला आहे. योग्य वेळी योग्य त्या उपाययोजना न केल्याचा परिणाम आज भोगावा लागत आहे. गाडय़ा खरेदी करताना मायलेज, सस्पेन्शनकडे होणारे हेतुतः दुर्लक्ष आणि दोन रुपये जादा सापडले म्हणून केली जाणारी वाहकावरील कारवाई यातील महत्त्वाचे कुठले होते हे न पाहिल्याचा परिणाम एसटी भोगत आहे. नेते खर्च कमी करा म्हणतात. संघटना अवैध वाहतूक रोखा म्हणतात. पण फायद्याचा मार्ग मात्र कोणीच सांगत नाही. त्यामुळेच लाल परीचे अश्रूही थांबत नाहीत! हे असे किती काळ चालणार याचा विचार आता करण्याची वेळ आली आहे.