भारतातल्या वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने 1972 साली अस्तित्वात आलेला वन्यजीव संरक्षण कायदा क्रांतिकारी आणि महत्त्वपूर्ण असाच आहे. या कायद्याद्वारे राष्ट्राच्या नैसर्गिक वारशाचे पैलू असणाऱया अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने त्याचप्रमाणे पट्टेरी वाघ, हत्तीसारख्या संकटग्रस्त जंगली श्वापदांचे रक्षण करण्याची मोहीम यशस्वी ठरलेली आहे. हा कायदा 1972 साली लागू केल्यानंतर आजतागायत सातवेळा दुरुस्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. 17 डिसेंबर 2021 रोजी लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्यात दुरुस्त्या करण्याचा प्रस्ताव चर्चेला आला. वन्यजीव संरक्षण कायद्याला ज्या नव्याने दुरुस्त्या सुचविण्यात आलेल्या आहेत, त्यातल्या काही स्वागतार्थ तर काही वन्यजीवांसाठी बाधक ठरणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या करारानुसार भारत सरकारने, वन्यजीवांची जी शिकार केली जाते आणि त्यांच्या विविध भागांची तस्करी आणि बेकायदेशीररित्या विक्री व्यवहार आणि व्यापार केला जातो, त्या संदर्भात कडक निर्बंध लादण्याचे सूतोवाच केलेले आहे. वन्यजीवांच्या शिकार आणि तस्करीत गुंतलेल्या गुन्हेगारावर गुन्हा सिद्ध झाला तर पूर्वी 25 हजार रुपये दंड ठोठावण्याच्या तरतुदीत वाढ करून ही रक्कम एक लाख रुपये इतकी केलेली आहे. वन्यजीवांच्या अवयवांचा व्यापार आणि तस्करीवर कडक प्रतिबंध लादलेले आहेत. त्याचप्रमाणे विदेशी वनस्पती आणि प्राणी यांच्यामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचा ऊहापोह करण्यात आलेला आहे.
या कायद्याला सूचविलेल्या दुरुस्त्यांमध्ये राज्यातल्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकामार्फत अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्यवस्थापन आराखडय़ानुसार नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची रितसर जबाबदारी अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. 2006च्या कायद्याने आदिवासी आणि वन निवासी जाती-जमातींच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्य वन्यजीव संरक्षकाला सक्रिय होण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांच्या सभोवताली असणाऱया समृद्ध जंगल आच्छादनाचे रक्षण सशक्तरित्या व्हावे, यासाठी नवीन वन संवर्धन राखीव क्षेत्राची निर्मिती करण्यावर भर दिलेला आहे. कोणत्याही जंगली प्राण्याला बंदिस्त करणे ही बाब कायद्याने गुन्हा असून अशा प्राण्यांना पिंजऱयांतून मुक्त करण्याचे आवाहन या कायद्याने संबंधितांना केलेले आहे. कालानुरुप अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला नव्या दुरुस्त्या महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यामुळे बदल अपेक्षित होते परंतु वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार यापूर्वी द्वितीय श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या जंगली श्वापदांच्या यादीतल्या काही प्राण्यांना उपद्रवकारक घोषित करण्याची तरतूद जैविक संपदेला मारक ठरणार आहे. आज जंगली श्वापदे लोकवस्ती, शेती आणि बागायतीत कोणत्या कारणांमुळे घुसत आहेत आणि उभ्या पिकांची नासधूस करीत आहेत, याच्या मुळाशी जाऊन विचारविनिमय केल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी त्यांना उपद्रवकारक घोषित करून शिकार करण्याची अनुमती देऊन आणखी गंभीर पर्यावरणीय समस्यांना निमंत्रित केले जात आहे. सरकारचा हा निर्णय वन्यजीवांच्या एकंदर अस्तित्वाला मारक ठरणार आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार खोकड, कोल्हा, मार्टेन, कटांदर, पट्टेवाला लांडगा यासारख्या जंगली श्वापदांना उपद्रवकारक घोषित करण्याला प्रतिबंध आहे आणि त्यामुळे त्यांची शिकार करण्यास कायद्याने बंदी आहे. नवीन दुरुस्तीनुसार त्यांना उपद्रवकारक ठरविण्याची तरतूद आहे. असे जर झाले तर त्यांना उपद्रवकारक ठरवून ठार करणे सहज शक्य होईल. या यादीत अंदमान आणि निकोबार द्विपसमूहावरच्या रानडुक्करांचा समावेश आहे. हत्ती ही भारतीय सधन हिरव्यागार जंगलाची शान असून आज हत्ती-मानव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला जाऊन त्यांचे अस्तित्व आणि अधिवास संकटग्रस्त असताना बंदिस्त हत्तीच्या व्यावसायिक तत्त्वांवरच्या विक्रीमुळे त्यांना कायदेशीररित्या लाभलेले सुरक्षा कवच दुरुस्तीमुळे लोप पावणार आहे. देशभर मंदिरातल्या धार्मिक मिरवणुकीसाठी तसेच लाकडाचे महाकाय ओडक्यांना हलविण्यास त्याचप्रमाणे जंगल पर्यटनाच्या उपक्रमांत हत्तींचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर होत आहे. हत्तींना साखळबंद केले जात आहे आणि त्यामुळे नव्या दुरुस्त्यांमुळे हत्तींच्या संरक्षणाला बाधा निर्माण होणार आहे. हत्तींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला नवीन बदलाद्वारे मुभा मिळणार आहे. ही बाब हत्तींसाठी धोक्याची घंटा ठरलेली आहे. प्रथम श्रेणीतल्या प्राण्यांना जे कायदेशीर संरक्षण लाभलेले आहे, ते अबाधित ठेवल्याकारणाने पट्टेरी वाघ, काळे मृग, हिम बिबळा, ढगाळ बिबळा, पंकज मृग, हिमालय अस्वल, आशियाई चित्ता, काश्मिरी काळवीट, एकशिंगी गेंडा आदीच्या संरक्षण आणि संवर्धनाला आजतागायत प्राधान्य लाभलेले आहे. प्रथम श्रेणीचे संरक्षण लाभलेल्या जंगली श्वापदांची यादी कायम ठेवलेली असली तरी द्वितीय श्रेणीतल्या जंगली प्राण्यांना उपद्रवकारक ठरविण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणीय परिसंस्थेतील प्रचलित असलेली अन्नसाखळी विस्कळीत होणार आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 14 आणि 21 नुसार जगण्याचा हक्क प्राण्यांना लाभलेला असला तरी गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचा नैसर्गिक अधिवास असलेल्या जंगलाच्या अस्तित्वावरती मानवी समाजाने लोकवस्ती, शेती, बागायती आणि अन्य साधनसुविधांच्या विस्तारापायी घाला घातलेला आहे. अधिवास, अन्न, पाणी यांच्यासाठी चालू असलेला संघर्ष विकोपाला पोहोचलेला आहे. त्यामुळे माकड, वानर, निलगाय, रानडुक्कर, गवेरेडे, मोर, साळिंदर, शेकरू, बिबटे यासारख्या जंगली श्वापदांना उपद्रवकारक ठरवून त्यांची शिकार करण्यास मुभा मिळावी म्हणून देशभरातल्या विविध राज्यांतून मागणीला जोर लाभलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवरती वन्यजीवांना कायदेशीर मार्गाने प्राप्त झालेल्या सुरक्षा कवचाला दुर्बल करणाऱया नवीन दुरुस्त्यांचा प्रस्ताव, त्यांच्या वर्तमान आणि भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणार आहे. आज प्रथम श्रेणीतली वाघासारखी श्वापदे नरभक्षक झाली तर त्यांना जीवे मारण्याची अनुमती केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाशी सल्ला मसलत करून बऱयाचदा दिलेली आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि अन्य राज्यांत नरभक्षक म्हणून घोषित करून वाघांना ठार मारण्याच्या दुर्घटना वारंवार उद्भवलेल्या आहेत. आसाम राज्यात नैसर्गिक सौंदर्याचा मुकूटमणी असलेल्या ‘काझिरंगा’तला एकशिंगी गेंडा संकटग्रस्त ठरलेला आहे. गजाननाला समूर्त करणाऱया हत्तीची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. सदाहरित जंगलांची शान असणारा भुजंग लोकवस्तीकडे वळण्याच्या प्रकरणांत वाढ होत आहे. अशा वळणावरती वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या मुलभूत स्वरुपात कालानुरुप परिवर्तन करण्याची नितांत गरज असली तरी वस्तुस्थितीकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करून काही वन्यजीवांना उपद्रवकारक ठरवून त्यांना ठार करण्यास अनुमती देण्याच्या प्रस्तावामुळे आगामी काळात प्रतिकूल स्थिती निर्माण होणार आहे. त्यासाठी वन्यजीवांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी डोळसपणे उपाययोजना आखण्याची नितांत गरज आहे.
– राजेंद्र पां. केरकर