स्मारकासाठी पैसे आहेत रुग्णालयासाठी का नाही ?
उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला संतप्त सवाल
मुंबई / प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडे स्मारकाची उंची वाढविण्यासाठी पैसे आहेत. पण हजारोंची सेवा करणाऱया रुग्णालयाच्या संस्थेला (ट्रस्ट) देण्यासाठी पैसे नाहीत का ? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाने वाडिया रुग्णालयाच्या निधीवरून मुंबई पालिका आणि राज्य सरकराला गुरुवारी धारेवर धरले.
मुंबईतील शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी आणि सरकारतर्पे या रुग्णालयांना निधी मिळावा, अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा निधी अभावी वाडिया रुग्णालय चालवणे प्रशासनाला अवघड जात असून हे रुग्णालय आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. पालिकेने या रुग्णालयासाठी 14 कोटी तर सरकारने 24 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला असला तरी हे पैसे त्यांना अद्याप मिळालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडे स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी पैसे आहेत. मात्र, रुग्णालयाच्या ट्रस्टला देण्यासाठी नाहीत. इंदू मिलवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबोडकरांच्या स्मारकाची उंची वाढवण्यासाठी शेकडो कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, बाबासाहेबांनी ज्या गोरगरीब जनतेची आयुष्यभर सेवा केली त्यांच्यासाठी सुरू असलेली रुग्णालये निधीअभावी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तरी सरकारला जाग येऊ नये, अशा शब्दात खंडपीठाने प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. मागील सुनावणीमध्ये नवे सरकार तरी वाडिया रुग्णालयाला निधी देणार आहात की नाही? असा सवालही उपस्थित करत प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अधिकाऱयांनी चालढकल करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करताच खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत तातडीने निधी उपलब्ध करत त्याची कागदपत्र शुक्रवारी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.
अन्यथा अधिकाऱयांची परेड घेऊ
वाडिया रुग्णालयाच्या निधीवरून मुंबई पालिका आणि राज्य सरकारला न्या. धर्माधिकारी यांनी धारेवर धरले. तसेच येत्या 24 तासात वाडिया हॉस्पिटलसाठी निधी उपलब्ध न झाल्यास संबंधित सर्व अधिकाऱयांची न्यायालयात परेड घेऊ, असेही न्यायालयाची संबंधित वकिलांना सुनावले. त्यावर संबंधित निधी तातडीने उपलब्ध करून देऊ, अशीही ग्वाही सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला दिली.
