- कृषी पंपाचे थकीत वीजबील कारखान्यांकडून ऊसबिलातून कपात केली जाणार
- शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय वसुली करण्याचा घेतला गेला निर्णय
- महावितरणची वसुलीसाठी नवा फंडा
- वसुलीसाठी कारखान्यांना 10 टक्केचे दाखवले आमिष
विजय जाधव / गोडोली :
शेतकऱ्यांच्या कृषी वीज पंपाचे थकीत बील वसुली करण्यासाठी महावितरणने नवा फंडा काढला आहे. यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी धोरण 2020 चा फायदा करून घेण्यासाठी साखर आयुक्तांना हाताशी धरून थकबाकी मुक्त होण्याचा महावितरणने डाव आखला आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून वीज बील देयक वसुलीसाठी 10 टक्के कमिशनचे आमिष दाखवले असून याची साखर आयुक्तांना जणू ‘सुपारी’ दिली आहे. तसा पत्रव्यवहार पुणे विभागातील सर्व साखर कारखान्यांना झाला आहे. सध्या ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांनी हातात दांडके घेतले असतानाच आता साखर आयुक्तांनी कृषी पंपाच्या वीज बिलाच्या वसुलीची सुपारी घेतल्याने पुन्हा नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.
कोरोनाच्या काळापासून शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत असताना ऐन दिवाळीत महावितरणच्या नावाखाली साखर आयुक्तांकडून लवकरच मोठा शॉक दिला जाणार आहे. महावितरणने सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्हय़ातील सहकारी, खाजगी कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱयांच्या कृषी पंपाच्या वीज देयक वसूली ऊस बिलातून करून द्या, असे साकडे पुण्याच्या साखर आयुक्तांना घातले आहे. यासाठी पुणे विभागातील तब्बल 90 हून अधिक साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची महावितरणच्या अधिकाऱयांशी नुकतीच ऑनलाईन बैठक पार पडली आहे. शेतकऱ्यांना महावितरणच्या वीज बिलाचा शॉक आता साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्यामार्फत ऊस बिलातून मार्च 2022 पर्यंत वसुली करून दिला जाणार असल्याने त्याविरोधात शेतकरी आक्रमक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या पथदिव्यांच्या वीज बील थकबाकी वसुलीसाठी राज्यभरात ग्रामपंचायतींना अडचणीत आणले असताना आता महावितरणकडून नवा डाव खेळला आहे. यात शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या वीज वसुलीसाठी थेट साखर आयुक्तांकडे मदतीसाठी धाव घेतली आहे. सामान्य शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना बगल देणाऱ्या याच पुणे विभागाच्या साखर आयुक्तांनी महावितरणाच्या प्रस्तावासाठी तत्काळ प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्हय़ातील सहकारी, खाजगी कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांची शुक्रवारी 29 रोजी दुपारी 4 वाजता ऑनलाईन बैठक घेतली. यात विभागातील पाच ही जिल्हय़ातील तब्बल 90 हून अधिक साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी नाडे यांनी थकबाकीमुळे महावितरणची कैफियत सांगून वसूलीसाठी कारखान्यांना 10 टक्के कमिशन देण्याचे आमिष दाखवले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत शेकतऱ्यांच्या संमतीशिवाय अशी वसूली देता येणार नाही, बिगर सभासदांच्या बिलातून वसूली कशी देणार, या निर्णयाविरोधात शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतर कारखान्यांचे थेट नुकसान होईल, न्यायालयात कोणी दाद मागितल्यास त्याचा नाहक खर्च कारखान्यांना करावा लागणार आहे, अशा अनेक अडचणी काही कारखान्यांच्या कार्यकारी अधिकाऱयांनी यावेळी निर्दशनास आणल्या. मात्र शासनाचे धोरण समोर करून महावितरणच्या अधिकाऱयांनी मार्च 2022 अखेर कृषी पंपाच्या थकबाकी मुक्त होण्यासाठी साखर आयुक्तांना दिलेल्या सुपारीमुळे शेतकऱयांच्या संमतीशिवाय ऊस बिलातून कपात होणार की त्याला प्रखर विरोध होणार हे लवकरच दिसेल.
निर्णय घेतला की वठणीवर आणणार
कृषीपंपाची बील आकारणी अश्वशक्तीवर कि रिडींगवर हे आधी निश्चित करा. शेतकऱ्यांना 12 महिने 24 तास वीज पुरवठा करण्याची हमी देणाऱ्या महावितरणकडून आडवडय़ातून फक्त 55 तास शेतीसाठी वीज पुरवठा केला जातो. महावितरणने कृषीपंपाच्या रिडींगची खोटी आकडेवारी शासनाला कळवून कोटय़वधीची अनुदान लाटले आहे. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या बाजूने असावे. महावितरणशी अनेक वाद प्रलंबित असताना साखर आयुक्तांना ऊस बिलातून देयक वुसलीचा अधिकार नसताना ही सुपारी घेतली आहे. आधी शेतकऱयांना न्याय द्यायला कमी पडणाऱ्या या आयुक्तांनी स्वतःची कामे नीट करावीत. ऊस बिलातून कृषीपंपाच्या वीज बिलाचे देयक वसुली करणाऱयांना हातात दांडके घेवून वठणीवर आणण्यासाठी क्रांतीकारक निर्णय घेणार हे ‘तरुण भारत’च्या माध्यमातून आत्ताच जाहीर करतो.
-राजू शेळके
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नेते
ही तर पठाणी वसुली
शेतकऱ्यांना उसाच्या लागणीपासून प्रत्यक्ष हातात बील येण्यापर्यंत खर्च किती येतो, त्यासाठी कष्ट किती करावे लागते, याचा जरा अभ्यास करा. साखर आयुक्त असो वा महावितरणचे अधिकारी ही सुध्दा शेतकऱ्यांची मुले आहेत. ऊस बिलातून कृषी पंपाची थकबाकी शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेतल्याशिवाय वसुली म्हणजे पठाणी वसुली झाली. अशा वसुलीविरोधात प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे माजी जनता बँकचे संचालक आणि प्रगतशिल शेतकरी हरिदास साबळे (वडूथ) यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.