विद्यार्थ्यांची शिक्षणातील गोडी-आवड कमी होण्याची शिक्षणतज्ञांतून भीती
प्रतिनिधी/ बेळगाव
शाळा सुरू होण्यामध्ये होत असलेला विलंब हा विद्यार्थ्यांची शिक्षणातील गोडी किंवा आवड कमी करण्यास कारणीभूत ठरेल, अशी भीती शिक्षणतज्ञ व्यक्त करत आहेत. बेंगळूरस्थित सेंटर फॉर एज्युकेशन रिसर्च व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा व्यवस्थापन संघटना यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब ठळकपणे पुढे आली आहे.
सर्वेक्षणानुसार एकूणच विद्यार्थ्यांची शाळेची किंवा अभ्यासाची गोडी कमी होत असून, प्रामुख्याने पाचव्या इयत्तेपर्यंतच्या मुलांना शाळा नसेल तर बरे असेच वाटू लागले आहे. ऑनलाईन वर्ग सुरू असले तरी त्यामध्ये सातत्य नाही. पुन्हा उजळणी घेतली जात नाही. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. या सर्वेक्षणासाठी काही शाळांमध्ये जाऊन प्रश्नोत्तरे करण्यात आली. यामध्ये 80 टक्क्मयाहून अधिक जणांनी ऑनलाईन अभ्यास उपयुक्त नसल्याचे सांगितले.
शिकण्याच्या प्रक्रियेवर निश्चितच दुष्परिणाम
शाळा व्यवस्थापन संघटनेचे सदस्य डी. शशिकुमार यांच्या मते ऑनलाईन शिक्षणाला फारसा वाव आणि प्रतिसाद नाही. शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असून त्याचा सतत सराव आवश्यक आहे. अनेक मुले पालकांच्या सक्तीमुळे स्क्रीन समोर बसलेली असतात. मात्र त्यांचा ऑनलाईन वर्गामध्ये अजिबात रस नाही. जेव्हा आवड आणि एकाग्रता भंग होते, तेव्हा शिकण्याच्या प्रक्रियेवर त्याचा निश्चितच दुष्परिणाम होतो.
शिक्षणतज्ञांच्या मते येत्या काळात शिक्षकांवरील ताणसुद्धा प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. कारण जे शिकविले आहे, त्याची त्यांना पुन्हा उजळणी करावी लागणार आहे. या सर्व समस्यांचा विद्यार्थ्यांवर प्रामुख्याने सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे. जर मुलांचा शिक्षणातील रस कमी झाला तर पुन्हा त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे कठीण होणार आहे.
तज्ञांच्या मते ऑनलाईन वर्गाने विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची क्षमताच कमी केली आहे. त्यांची गृहपाठाची सवय मोडली आहे. मुले फक्त फॉर्म भरत आहेत. त्यातून निर्मिती क्षण, जिज्ञासा वाढविणारे शिक्षण कुठेच दिसत नाही.
शाळा व्यवस्थापन संघटना शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱयांची भेट घेणार या सर्व समस्या लक्षात घेऊन प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व्यवस्थापन संघटना शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱयांची भेट घेणार आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फी भरली नाही, त्यांचे ऑनलाईन वर्ग बंद केले जावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. शाळा शुल्कासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिवाय शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांचे पूर्ण पगार द्यावेत व कर भरण्यासाठी सक्ती केली जाऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.