शिवसेनेचा मावळा सत्ताधीश

गुरुवारी संध्याकाळी महाराष्ट्र एका ऐतिहासिक शपथविधी सोहळय़ाचा साक्षीदार झाला आहे. कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते आणि दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे तसेच धर्मवीर आनंद दिघे यांचे विश्वासू शिवसैनिक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी शपथबद्ध झाले. त्यांच्या रुपाने शिवसेनेसाठी घाम गाळलेला आणि तळागाळात शिवसेना पोहचविलेला एक अस्सल मावळा सत्ताधीश  झाला. वास्तविक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अशी जोडगोळी सत्ता हाती घेईल अशीच साऱयांची अटकळ होती. तथापि, प्रत्यक्षात काही वेगळेच घडायचे होते. फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत शिंदे यांच्याच नावाची मुख्यमंत्रिपदासाठी घोषणा करुन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. हा राजकारणातील अभूतपूर्व ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरला. शिंदे यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही शपथग्रहण केले. ते उपमुख्यमंत्री झालेले आहेत. बुधवारी यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारचे पतन उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यामुळे झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचा शिंदे गट यांच्या युतीचे सरकार स्थानापन्न झाले आहे. अनेक अर्थांनी हे सत्तापरिवर्तन महत्वाचे असून महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्यापक परिवर्तन यामुळे घडून येणार, हे स्पष्ट आहे. या सत्तांतराला शिवसेनेत पडलेल्या आतापर्यंत सर्वाधिक दाहक फुटीची पार्श्वभूमी आहे. 31 महिन्यांपूर्वी 2019 मध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीने विधानसभा निवडणुकीत एकंदर 161 जागा मिळविल्या होत्या. त्यामुळे पुन्हा भाजप-शिवसेना सरकार स्थानापन्न होणार यात कोणालाही शंका वाटत नव्हती. तथापि, एका आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक निर्णयाद्वारे शिवसेनेने विजयी युती तोडली आणि ज्या पक्षांविरोधात गेली 25-30 वर्षे प्राणपणाने निवडणुका लढविल्या त्या राष्ट्रवादी काँगेस आणि काँगेस पक्षाच्या आघाडीशी युती केली. ही युती अनैसर्गिक होती हे तेव्हापासूनच स्पष्ट होते. या युतीला महाविकास आघाडी असे गोंडस नाव देण्यात आले होते, तरी ती ‘महाभकास आघाडी’ ठरेल अशी चिन्हे दशकानुदशके राजकारण पहिलेल्या आणि अनुभविलेल्या (खऱया) पत्रकारांना आणि राजकीय तज्ञांना दिसत होती. या आघाडीचा सत्तेतील प्रवास काही सुखाचा झाला नाही. सत्तेतील तिन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात मग्न राहिले. विशेषतः शिवसेनेला याचा फटका मोठाच बसला. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्याचे आसन पटकाविले खरे, पण त्या आसनाखाली खरी कार्यकर्त्यांची शिवसेना जळत आहे हे त्यांच्या लवकर लक्षात आलेच नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी साडेतीन चार दशके कष्ट करुन मोठय़ा धीरोदात्तपणे विकसीत केलेल्या हिंदुत्वाच्या धोरणाशी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने फारकत घेतली आहे, असा संदेश समाजात पसरला. प्रत्यक्ष शिवसेनेच्या मंत्र्यांची आणि आमदारांचीही या आघाडीत मोठीच वैचारिक घुसमट होऊ लागली होती. शिवसेनेच्या आमदारांना विकासासाठी पुरेसे प्रकल्प मिळत नाहीत, निधी मिळत नाही, अशा तक्रारी उघडपणे होऊनही उद्धव ठाकरे यांनी त्याकडे नकळत किंवा सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. याच कोंडीचा स्फोट अखेर साधारणतः अडीच वर्षांनी झाला आणि आघाडीचे सरकार कोसळले. आता, अत्यंत गरीब आणि अननुकूल परिस्थितीत जन्माला आलेल्या पण उपजत बुद्धीमत्ता, साहस आणि आक्रमकता हे गुण लाभलेल्या एकनाथ शिंदे या शिवसेनेच्या मावळय़ाच्या हाती महाराष्ट्राची सूत्रे आली आहेत. गेल्या दोन सलग विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यात सर्वात मोठा ठरलेल्या आणि 100 हून अधिक जागा मिळविलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे सहकार्य त्यांना मिळणार आहे. हिंदुत्व आणि महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास या दोन मुद्दय़ांवर झालेल्या या युतीकडून महाराष्ट्राच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत. राज्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत. आर्थिक क्षेत्रात एकेकाळी महाराष्ट्र भारताच्या पहिल्या तीन राज्यांमध्ये गणला जात होता. आता त्याचा क्रमांक घसरला आहे. ते गतवैभव पुन्हा प्राप्त करायचे आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या विस्कळीत आणि दिशाहीन कारभारामुळे महाराष्ट्राच्या समस्यांमध्ये मोठीच भर पडली हे निश्चित आहे. हे सगळे खड्डे आता नव्या सरकारला भरुन काढायचे आहेत. ही आव्हाने हे सरकार कशी स्वीकारते हे कालांतराने समजून येईलच. पण सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे काय होणार, या प्रश्नाचीही चर्चा होत आहे. भाग्य बलवत्तर म्हणून मिळालेल्या सत्तेचे शिवसेनेने सोने न करता माती केली, असेच म्हणावे लागते. त्यातून आता उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरच राजकारणात संदर्भहीन होण्याचे संकट ओढवते की काय, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. आपला पक्ष, त्याचे चिन्ह आणि पक्षावरचे आपले नियंत्रण राखण्यासाठी त्यांना मोठा कायदेशीर संघर्ष करावा लागणार, हे निश्चित आहे. कोणताही पक्ष तसा संपत नसतो. पण मोठी फूट पडली की तो प्रभावहीन होतो हे अनेकदा दिसून आले आहे. तसे होऊ नये म्हणून आता उद्धव ठाकरेंना झटावे लागणार आहे. नवे सरकार स्थापन होत होते तेव्हा प्रथम देवेंद्र फडणवीस त्यात कोणतेही पद स्वीकारणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना दूरध्वनी केला तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी जाहीरपणे त्यांना आवाहन केल्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळात येण्याचे मान्य केले. हा निर्णय आधीच का झाला नव्हता, हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित झाला. सहसा भाजपसारख्या शिस्तबद्ध पक्षात असे घडत नाही. त्यामुळे काहीकाळ प्रसार माध्यमांवर चर्चा होत राहिली. पण आता सर्वकाही स्थिरस्थावर झाल्याचे दिसून येत आहे. आता भाजप, शिवसेनेचा शिंदे गट आणि अपक्ष यांचे हे सरकार परस्पर विश्वासाने आणि सौहार्द राखून राज्य करेल अशी अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीच्या चुकांपासून त्यांना बरेच शिकण्यासारखे आहे. त्या चुका करायच्या नाहीत, एवढा जरी निर्धार या सरकारने केला तरी पुढची सत्तेमार्गावरील वाटचाल सुरळीत होईल हे निश्चित. महाराष्ट्रातील या अनोख्या सत्तापरिवर्तनाला आणि ‘शिंदेशाही’ला आमच्या अगणित शुभेच्छा !