शेतकरी स्वातंत्र्य आणि महाराष्ट्र!

केंद्र सरकारने शेती सुधारणेची तीन विधेयके मंगळवारपर्यंत संसदेत मंजूर करून घेतली आहेत. ही शेतकरी स्वातंत्र्याची घोषणा असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे तर पंजाब आणि हरियाणामध्ये या कायद्याविरोधात आंदोलन पेटले आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनात रा. स्व. संघ आणि कम्युनिस्ट पार्टी या विळय़ा भोपळय़ाचे नाते असणाऱया संघटना हातात हात घालून आंदोलनात उतरल्या आहेत. महाराष्ट्र मात्र शांत आहे. संघ आणि कम्युनिस्ट संघटना महाराष्ट्रात कमकुवत आहेत हेच कारण की आणखी काय याचा विचार हा शेतकऱयांच्या स्वातंत्र्यापर्यंत जाऊन पोचतो. शेतकरी स्वातंत्र्याचा मुद्दा महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सुरू होतो. पुढे त्याला महात्मा फुले यांनी ब्रिटिश काळात लुटी विरोधात आणि मागास कृषी तंत्रज्ञान विरोधात भूमिका घेऊन पुढे नेले. आधुनिक महाराष्ट्रात शरद जोशी यांनी गांधीतत्त्वाला आर्थिक स्वातंत्र्याची जोड दिली. वैशिष्टय़ म्हणजे राज्यात आज एकछत्री शेतकरी नेतृत्व नसताना आंदोलनापासून महाराष्ट्र दूर राहिला. कारण शेतकरी स्वातंत्र्याचा विचार त्यांच्या मनात पिढय़ा न् पिढय़ा रुजलेला आहे. त्यामुळे इथला शेतकरी मोदींच्या प्रयत्नाला खरे स्वातंत्र्य मानत नाही. पण, एक सकारात्मक बदल मानतो! मोदींनी घटनेच्या नवव्या सूचित घातलेले आणि सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देता येत नाही असे सीलिंग, जमीन अधिग्रहण आणि जीवनावश्यक वस्तू हे तिन्ही कायदे रद्द करून त्यांना नवव्या सूचीतून कायमची सुट्टी दिली असती तर मराठी शेतकऱयांनी मोदींचे स्वागत केले असते. मंगळवारी केंद्राने अत्यावश्यक कायदा केला. कांदे, बटाटे, तेल, डाळी याना त्यांनी त्यातून वगळले. पण तीन अपवाद ठेवले.  युद्धजन्य स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि दर दीडपट किवा दुप्पट झाले तर हा कायदा बाजूला ठेवून सरकार निर्बंध आणू शकते! या निर्णयात सरकारची नियत समजते! त्यांनी मनापासून हा कायदा केलेला नाही. म्हणजेच अपुरा कायदा केला आहे. पंजाब हरियाणामध्ये शेतकरी का विरोधी करत आहे? तिथे गहू आणि तांदूळ मुबलक पिकतो. तिथले गहू, तांदूळ आणि गुजरात, मध्य प्रदेशच्या डाळी केंद्र सरकार रेशनसाठी बाजार समित्यातून हमखास खरेदी करते. हा एकूण उत्पादनाच्या फक्त 9 टक्के माल आहे. पण त्यातून 2 टक्के अडतीपोटी व्यापाऱयांना वर्षाला 700 कोटी मिळतात. ते नव्या कायद्याने बुडणार या भीतीपोटी आता किमान भाव सरकार देणार नाही, माल खरेदी करणार नाही अशी हवा अडत्यानी करून शेतकरी पेटवून उठवला. उर्वरित 91 टक्के माल अडते काय भावाने घेतात? त्यांना एमएसपी लागू होतो का? नोटिसा देत असलेतरी सरकारला कारवाईचा अधिकारच नाही. त्यामुळे 91 टक्के मालात शेतकरी नागवला जातोच. अशावेळी बाजारात जेवढे जास्त व्यापारी तेवढी स्पर्धा जास्त आणि शेतकऱयाचा फायदा जास्त. पण, हा विचार अकाली दलाने त्यांच्या शेतकऱयांमध्ये कधी पेरला नाहीच. आज अदानी अंबानी खरेदीत उतरतील आणि व्यवस्था नष्ट करून नंतर शेतकऱयांना ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमाणे लुबडतील हे त्यांचे म्हणणे. त्यात पथ्यावर पडला तो संसदेला सादर झालेला शांताकुमार अहवाल. ज्यात पंजाबच्या शेतकऱयांना सरकारी खरेदीत 13… जादा तर उर्वरित देशात 2… जादा रक्कम मिळते, त्याऐवजी देशभर सरसकट 4… वाढीव रक्कम द्या, खरेदी केलेले धान्य देशभर पोचवायला 3 हजार कोटी खर्च येतो. त्यापेक्षा थेट गरिबांच्या खात्यावर पैसे टाकून स्थानिक बाजारातून खरेदीची सवलत द्या असे प्रस्ताव ठेवल्याने या विरोधात रान उठवणे सोपे झाले. केंद्र सरकारने त्यावर चर्चा न केल्याने अधिकच फावले. फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाचे गोदामांचे जाळे पंजाबमध्ये मोठे आहे. प्रत्येक वषी सरकारचा गहू, तांदूळ हमखास पावसात भिजून हजारो टन धान्य खराब झाल्याचे कागद रंगवले जातात. अर्थात त्यावरच देशातील अनेक बिस्कीट आणि आटा कंपन्या तरलेल्या असल्याने अकाली दल हा हक्काचा सोर्स आटवेल कशाला? त्यांनी अदानी अंबानींची भीती शेतकऱयांना घातली हे विशेष! अर्थातच आपण देशाची गरज भागवून परदेशात पाठवण्याइतके धान्य पिकवून देशाला लाचार होण्यापासून वाचवले. तरीही आता आपला मालच सरकार घेणार नाही अशी शेतकऱयांची भावना निर्माण होऊन ते आडत्यांच्या काव्याला बळी पडले. महाराष्ट्रात असे झाले नाही त्याला सरकारी खरेदी होत नसणे हे जसे कारण आहे तसेच खरेदीदार वाढले पाहिजेत, त्यांच्यात स्पर्धा झाली पाहिजे हा विचार मराठी शेतकऱयांच्या पिढय़ांच्या रक्तात भिनला आहे. त्यामुळेच देशात असे कोणतेही आंदोलन पेटले तरी मराठी शेतकरी त्यावर विवेकानेच प्रतिक्रिया देतो. तो भाजपने आता शेतकऱयांना उलटी पट्टी मिळणार नाही असे व्हीडिओ प्रसारित केले तरी न भुलता तुम्ही गेल्या वषी आमच्या डाळी खरेदी केल्या नाहीत, याकडे बोट दाखवतो. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील 300 मुख्य आणि 300 उप मार्केट कमिटीत असणाऱया साधारण दहा हजार व्यापाऱयांवर आपोआप दबाव बनतो. खासगी बाजारपेठा उभ्या राहू लागतात. मोठय़ा कंपन्या शेतकऱयांशी खरेदीचे आणि वाणांच्या संशोधनाचे करार करतात. इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र फार पुढे नसला तरी त्याच्यातील किमान जागृती अशा काळात दिसून येते. पण शेतकऱयांचे प्रत्येक विभागातील आठ दहा संताजी धनाजी मात्र शेतकऱयांची सोडून स्वतःची राजकीय लढाईच जास्त लढत आहेत. पंजाबमध्ये संघ आणि कम्युनिस्ट एक होत असतील तर महाराष्ट्रातील 8-10 शेतकरी नेते एक होऊ शकत नाहीत का? स्वातंत्र्याच्या विचारातील शेतकऱयांना लढायला त्यांची एकत्रित साथ मिळाली तर महाराष्ट्र अधिक पुढे जाईल.