दिल्ली सीमेवर तीव्र आंदोलन- देशात अन्यत्र अल्प प्रतिसाद
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संयुक्त किसान मोर्चाच्या आवाहनावरून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला शुक्रवारी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. गाझीपूर सीमेवर राष्ट्रीय महामार्ग 9 वर आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांनी सकाळपासूनच महामार्गावर ठिय्या ठोकला होता. येथे महामार्ग रोखल्याने वाहतूक अन्य मार्गांनी वळविण्यात आली होती. दिल्ली सीमेसह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागात या बंदचे परिणाम दिसून आले. अन्य राज्यांमध्ये काही ठिकाणी आंदोलन झाले असले तरी त्याचा फारसा परिणाम दैनंदिन व्यवहारांवर झाला नाही.
दिल्ली सीमेवर सायंकाळी 6 वाजता महामार्गावरून उठण्यापूर्वी शेतकरी नेत्यांनी भाषण देऊन ‘भारत बंद’ मागे घेतला. याचवेळी त्यांनी आंदोलनाची पुढील दिशा लवकरच स्पष्ट केली जाणार असल्याची घोषणा केली. पहाटे 6 ते सायंकाळी 6 या वेळेत बंद पुकारण्यात आला होता. गाझियाबादमधील मॉल्समध्ये ग्राहकांची वर्दळ नेहमीप्रमाणेच दिसून येत होती. दुसरीकडे, राष्ट्रीय महामार्ग-9 बंद झाल्यामुळे अनेक चौकांमध्ये वाहतुकीची कोंडी दिसून येत होती. मात्र, दिल्लीतील कॅनॉट प्लेसवरही भारत बंदचा कोणताही परिणाम दिसून आला नाही. इतर दिवसांप्रमाणेच कॅनॉट प्लेसवरही लोक खरेदी करताना दिसत होते. अमृतसरच्या वल्ला रेल्वेगेटवर दिल्ली रेल्वे मार्गावर धरणे धरण्यात आले होते. येथे पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त लावला होता.
भारत बंद दरम्यान शेतकऱयांनी विविध ठिकाणी गाडय़ा रोखल्या. तसेच अनेक ठिकाणी रेल्वेही अडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शेतकऱयांचा भारत बंददरम्यान देशात कोणत्याही प्रकारची हिंसक घटना समोर आली नाही. भारत बंद शांततेत राहील, असे शेतकऱयांनी सुरुवातीलाच स्पष्ट केले होते. भारत बंद रोखण्यासाठी सर्वत्र पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपस्थित होता. सीमेवर सीआयएसएफ जवानांव्यतिरिक्त निमलष्करी दलाचे जवानही तैनात होते.
केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी हा बंद पुकारण्यात आला होता. शेतकरी आंदोलनकांचे म्हणणे केंद्र सरकार ऐकून घेत नसल्यामुळे आज शेतकरी संघटनांकडून भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे, असे किसान मोर्चाकडून सांगण्यात आले होते. आंदोलनाला 120 दिवस पूर्ण झाल्याबद्दल बंद पुकारण्यात आल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. विविध कामगार संघटना, विद्यार्थी संघटनांनी बंदला पाठिंबा जाहीर केला होता. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेससह काही राजकीय पक्षांनीही जाहीर पाठिंबा दिला होता.