शेतकऱयांचा विजय!

गुरुनानक जयंतीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. यामुळे देशातील शेतकरी सुखावला आहे. खऱया अर्थाने शुक्रवारचा दिवस त्यांच्यासाठी आनंदाचा आणि विजयाचा दिवस होता. शेतकरी नेते राकेश टीकेत यांच्या आयुष्यातील हे आजपर्यंतचे सर्वोच्च यश ठरेल. तीन कृषी कायद्यांच्या फायद्यांना समजून सांगण्यात आम्हीच कमी पडलो असे म्हणत पंतप्रधानांनी जनतेची माफी मागितली आहे. लोकशाहीत ‘फॉर द पिपल’ला महत्त्व आहे. कितीही बहुमत असले तरी जनमताच्या पलीकडे जाऊन कोणत्याही सरकारला आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नाही हे आजपर्यंतच्या भरभक्कम संख्याबळ पाठी असणाऱया प्रत्येक पंतप्रधानांना भारतीय जनतेने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे या गोष्टीला मोदींनीही अपयश मानण्यापेक्षा शेतकऱयांचा आणि लोकशाहीचा विजय मानला पाहिजे. सरकारने पराभूत मानसिकता बाळगण्यापेक्षा ही परिस्थिती का झाली याचे आत्मचिंतन केले तर त्यातून अधिक चांगली निर्णय प्रक्रिया ते राबवू शकतील. राकेश टिकेत तरीही आंदोलन मागे घेत नाहीत म्हणून देशभरातील तमाम न्यूज चॅनल्सनी त्यांना त्यांच्या सर्वोच्च यशाच्या दिवशीसुद्धा श्रेय न देता टीका सुरूच ठेवली आहे. वर्षभर शेतकरी आणि विरोधकांच्या नावे बोटे मोडून सुद्धा त्यांचे समाधान झाले नाही. वास्तविक सरकारच स्वतःच्या जाळय़ात अडकले आहे. जेव्हा मोदी संसदेत कायदे मागे घेतील आणि एमएसपी-किमान समर्थन मूल्य- हमीभाव कायदा करतील तेव्हाच आम्ही मागे हटू अशी घोषणा टिकेतनी केली आहे. खाजगी आणि सहकारी बाजार समित्यांमध्ये खरेदी होणाऱया शेतमालाला हमीभाव मिळेल असे सरकारने लेखी द्यावे, अशी मागणी आंदोलक गेले वर्षभर करत आहेत. पूर्वीच्या कायद्यात लिखित हमीभाव नव्हता, त्यामुळे आम्हीही त्याचा उल्लेख नव्या कायद्यात करणार नाही असे मोदी सर्व अकरा बैठकीत सांगत होते. आता जेव्हा सरकारने तीन कायदे मागे घेतले तेव्हा, आहे त्या बाजार समित्यांना हमिभाव देण्याचे किंवा ते न मिळाल्यास सरकारने खरेदी करण्याचे लिखित बंधनच नाही. त्यामुळे आता सरकारने हमीभाव कायदाच केला पाहिजे. ही आंदोलन मागे न घेण्यामागची एक तांत्रिक बाब आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, ज्या लोकपाल कायद्याने मोदी सरकारची पायाभरणी झाली होती, त्या आंदोलनाला अण्णा हजारे यांनी लोकपाल कायदा संसदेत मंजूर झाल्यानंतरच मागे घेतले होते. तत्कालीन विरोधीपक्ष भाजपचीही काँग्रेस सरकारपुढे तीच अट होती. आता शेतकरी आंदोलन ही संधी वाया कशी घालवेल? शिवाय तीन कायदे रद्द करण्याचा पंतप्रधानांनी शब्द दिला असला तरी यापुढची वाटचाल कशी असेल त्यासंदर्भात आंदोलकांशी सरकारने चर्चा केलेलीच नाही. त्याबाबतचे मसुदे निश्चित झाल्याशिवाय संसदेत काय चर्चा होणार आणि कोणते निर्णय होणार हेही स्पष्ट होणार नाही. एक वर्ष दोन्ही बाजूनी ताणून धरल्यानंतर आणि चौदा महिने विवाद चालल्यानंतर केवळ घोषणा झाली म्हणून एका झटक्मयात आंदोलन मागे घेतले जाणे अशक्मय आहे. त्यासाठी सरकारला आपले शिष्टमंडळ आंदोलकांच्याकडे पाठवावे लागेल. त्यांना पुढची वाटचाल कशी असेल ते समजावून सांगावे लागेल. त्यांच्या मागण्याचा विचार करावा लागेल. केवळ पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील चारशे शेतकरी संघटनांचे संयुक्त किसान मोर्चा हे संघटन आहे. त्यांना आता यश मिळाले आहे, म्हटल्यानंतर देशभरातील शेतकरी संघटना आपल्याही मागण्या घेऊन दबाव निर्माण करण्यासाठी दिल्ली सीमेवर पोहोचणार आहेत. त्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता, म्हणजे त्यांचीही काही भूमिका असणार आहे. पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील गहू आणि 90 टक्के धान्य सहकारी बाजार समित्यांमध्ये विकले जाते. कांदा, बटाटा आणि कडधान्यांना सरकारने नियमन मुक्त केलेले असल्याने या पुढचे त्यांचे व्यवहार कसे असणार हे सरकारला सांगावे लागणार आहे. आता आपापल्या राज्यातील कायद्याप्रमाणे कृती करा असे सांगून केंद्र सरकारला मोकळे होता येणार नाही. कारण राज्यांच्या निवडणुका आल्यामुळेच तर सरकारने कायदे मागे घेतले आहेत. त्याच राज्यांच्या हक्कावर दावा केला होता. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबचा मोठा वाटा असला तरी बिहारसारख्या राज्यात बाजार समित्याच बरखास्त करण्यात आलेल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान तीन कृषी कायदे हाच मुख्य मुद्दा राहिल्याने इतर बाबी चर्चेत मागे पडल्या होत्या. त्याची चर्चा केंद्र सरकारशी होणार की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंचावर? मोदी यांच्या घोषणेनंतर आता रस्ते अडवून बसणे हा शेतकऱयांचा मुद्दा राहणार नाही. आनंदाच्या भरात शेतकरी रस्तेही मोकळे करतील किंवा सर्वोच्च न्यायालय याबाबत आंदोलकांना खडसावूही शकते. पण सरकारने एकतर्फी घोषणा केली आहे. ज्यांच्या आंदोलनाबाबत घोषणा झाली त्यांच्याशी काही चर्चा केली नाही. हा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेला जाणार आहे. सरकारला आंदोलकांशी हे बोलायचे नसले तरी सर्वोच्च न्यायालयात त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. केवळ पंतप्रधानांनी घोषणा केली म्हणून आंदोलकांना दिलासा मिळू शकतो. सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राला प्राधान्य देत असते. ते देण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाप्रती बांधील आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी अधिकृत घोषणेचा आणि हमीभाव कायद्याचा आग्रह धरून एक प्रकारे सरकारला पुन्हा एकदा आपले महत्त्व समजावून सांगितले आहे. देशभरातील पोटनिवडणुकांच्या निकालानंतर केंद्र सरकारसमोर पर्याय राहिलेला नाही हे स्पष्ट झाले होतेच. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती मुद्दा राहिला नाही हा जसा भाग आहे तसेच शेतकऱयांनी सरकारला भूमिका घ्यायला भाग पाडले हा सुद्धा मुद्दा आहेच. त्यामुळे निवडणूक निकाल कसे असतील हे आताच सांगता येणार नाही. मात्र या घोषणेनंतर मोदी सरकारला जनतेत जाण्यासाठी वाट मिळाली आहे इतके मात्र निश्चित. त्याचे परिणाम काय येणार ते फक्त मतदाराच्या मनालाच ठाऊक.