शेतकऱयांचे ऐका

नव्या कृषी कायद्याला विरोध करत पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर लाखेंच्या संख्येने जमले आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री महोदयांनी विरोध सुरू झाला तेव्हा आयोजित बैठकीला दांडी मारली नसती तर सध्याच्या परिस्थितीत  बदल दिसला असता. गेले दोन महिने दुर्लक्ष केल्यानंतर जेव्हा ते आक्रमक बनले तेव्हा पंतप्रधानांनी  ‘मन की बात’मधून आपली भूमिका मांडली. ती योग्यच आहे. मात्र संपूर्ण भारतात  प्रत्येक भागात पीक आणि आव्हाने त्याहून वेगळी. त्यामुळे एकसारख्या कायद्याने सगळय़ा पिकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत हे केंद्र सरकारने जाणले पाहिजे. पंजाबमधून निघालेल्या शेतकऱयांना शांत करता येईल का या दृष्टीने विचार करणे ही काळाची गरज आहे. ज्या कायद्याबाबत केंद्र सरकार क्रांतिकारी  म्हणते ते खरेही आहे. शेतकऱयांना पर्यायी खुली बाजारपेठ पाहिजेच. पण आज आहे ती व्यवस्था बंद पाडण्याबाबत निर्मला सीतारामन यांनी अनेकदा वक्तव्ये केली आहेत. त्यामुळे सरकारला पर्याय फक्त एकच  असावा असे वाटते का? या क्रांतिकारी कायद्याच्या गळय़ाला नख लावण्याचे काम केंद्राने कायदा केल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात केले आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांद्याला हटवल्यानंतरही निर्यात बंदी लादली. परदेशी कांदा आयात केला आणि भारतीय शेतकऱयांचे नुकसान झाले. ग्राहकाला हा कांदा काही फारसा स्वस्तात मिळाला नाही उलट व्यापार बंदी केल्याने शेतकऱयाचा माल पडून सडून गेला.  पामतेलाच्या आयातीवर दहा टक्क्मयांची सूट देऊन आयात  करून भेसळीला परवानगी दिली. त्यामुळे शेतकऱयांचा सोयाबीनचा दर दोनशे रुपयांनी घटला आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱयांचे अब्जावधीचे नुकसान होऊ लागले आहे. केंद्र सरकारने ज्या कारणांसाठी आयात केली त्यामुळे खायचे भेसळयुक्त तेल प्रति किलो सात ते दहा रुपयांनी घटणे अपेक्षित होते प्रत्यक्षात एक ते दोन रुपये इतकी जुजबी किंमत घटली आहे.  केंद्र सरकारने आपल्या कायद्याला अपवाद करून ना ग्राहकांचा फायदा झाला ना शेतकऱयांचा. तरी सरकार आपल्या कृतीचे समर्थन करत राहिले आहे. मग अशावेळी गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्राने गव्हाला अपवाद केला तर काय बिघडणार आहे? मुळात हा कायदा येण्यापूर्वी पंजाबात कंपन्यांना विविध पिकांसाठी मुभा देण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी शेतकऱयाची लुबाडणूक झाल्याचे दिसून आले होते. असा अनुभव असताना शेतकरी नव्या कायद्यावर विश्वास ठेवेल का याचा विचार केंद्र सरकारने केला पाहिजे. देशभरात गोवंश हत्या बंदी कायदा असताना काही राज्यांमध्ये मात्र त्याची अजिबात अंमलबजावणी होत नाही आणि तरीही केंद्र सरकार ही विविधता मान्य करते. त्याच न्यायाने पंजाबच्या शेतकऱयांच्या मागणीकडे पाहिल्यास यातून सन्माननीय मार्ग निघू शकतो.   मात्र त्याऐवजी काही वेगळेच संकेत केंद्राकडून आणि हरियाणाच्या भाजपशासित सरकारकडून दिले गेले. मनोहरलाल खट्टर सरकारने आधी पंजाबमधून येणाऱया आणि दिल्लीला चाललेल्या शेतकऱयांना आपल्या राज्यात येऊ न देण्याचा इशारा दिला. अश्रूधूर,लाठीमार यांना न जुमानता पंजाबचा शेतकरी सीमा तोडून आत घुसला तेव्हा सरकारकडून शेतकऱयांना आणि त्यांच्या ट्रक्टरना  दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी रस्ते उखडले गेले. बॅरिकेट लावण्याबरोबरच रस्त्यावर रेतीने भरलेले टिप्पर आडवे लावले. हरियाणा सरकार पंजाबच्या शेतकऱयांना अडवते आहे असे दिसताच हरियाणातील शेतकऱयांनी उठाव केला आणि ते आपापले ट्रक्टर घेऊन  दिल्लीकडे रवाना झाले. पंजाबचे शेतकरी मोठय़ा संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले आहेत. त्यांना जंतर-मंतर हे प्रसिद्ध आंदोलन स्थळ दिले जात नाही,  उलट शेतकऱयांना कैद करण्यासाठी दिल्ली पोलीस मैदानाची मागणी करत आहेत हे काही योग्य संकेत नाहीत. या शेतकऱयांना खट्टर यांनी पाकिस्तान समर्थक म्हटले. शेतकरी आंदोलनात ‘खलिस्तान जिंदाबाद’ म्हणणाऱया एका तरुणाचा व्हीडिओ समाज माध्यमांवर प्रसारित करून आंदोलनात देशद्रोही शक्ती असल्याचे भासवले गेले. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग यांनी या घटनेची संधी साधत हाच तरुण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अगदी खेटून उभा असलेला फोटो प्रसारित करून आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. सीमेवर हुतात्मा झालेले जवान सुखबीर सिंह यांच्या वडिलांना मुलगा शहीद झाल्याची बातमी अगदी आंदोलनाच्या ठिकाणीच मिळाली तरीही ते आंदोलनाला बसून आहेत. यांना देशद्रोही ठरवणाऱयांनी माफी मागावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.  विरोधकाना संधी देत भारतीय जनता पक्षाने हा प्रश्न प्रति÷sचा करू नये. आधीच विविध सीमा प्रश्नांमध्ये आपल्या शब्दांनी अधिक कोंडी करू नये  हे भाजप मुख्यमंत्र्यांना दरडावून सांगितले पाहिजे. इंदिरा गांधी यांची हत्या शिख अंगरक्षकांनी केली. त्यातून दिल्लीत शिखांचे शिरकाण झाले. त्याचा फटका काँग्रेसला प्रदीर्घकाळ सोसावा लागला.  तरीही परिस्थितीची गरज म्हणून राजीव गांधी यांनी अकाली दलाला चर्चेस तयार केले. त्यांच्या हाती सत्ता सोपवत दहशतवादी मार्गावरून अकाली दलाला लोकशाही मार्गावर आणले. अनेक दहशतवादी नेते देश सोडून कायमचे परागंदा झाले. पंजाब शांत झाला.  सरकारचा कृषी कायदा हिताचा आहे. पण शेतकऱयांनाही समजून घेतले पाहिजे. त्यांना अतिरेकी म्हणून  डिवचू नये. सरकारने स्वतःची डोकेदुखी वाढण्यापूर्वी यावर तोडगा काढावा.