अनेक शेतकरी अंधारातच : काही मोजक्मयाच शेतकऱयांच्या हरकती नोंद : सहा पदरी रस्ता म्हणजे शेतकऱयांच्या मुळावर घाव
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगावपासून महाराष्ट्राला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग रस्ता क्रमांक 4 सहा पदरी करण्यासाठी इंग्रजी आणि कन्नड माध्यम दैनिकांमधून नोटिफिकेशन देण्यात आले. शेतकरी किंवा इतरांना याची अधिक माहिती मिळू नये यासाठीच स्थानिक मराठी व इतर दैनिकांना वगळून हे नोटिफिकेशन जाहीर करण्यात आले. जून 4 रोजी हे प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र, याची माहिती कोणालाच मिळाली नसल्याने बेळगाव तसेच इतर परिसरातील शेतकऱयांनी किंवा इतर मालमत्ताधारकांनी हरकतीच नोंदविल्या नाहीत. त्यामुळे आता शेतकरी असो किंवा इतरांना उच्च न्यायालयातच धाव घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 चे यापूर्वी चौपदरीकरण करण्यात आले होते. चौपदरीकरण करून 20 ते 22 वर्षे उलटली असताना पुन्हा सहा पदरीकरणासाठी नोटिफिकेशन देण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी तसेच अनेकांची घरे आणि मालमत्ता या रस्त्यामध्ये जाणार आहेत. हरकती दाखल झाल्या नसल्यामुळे 3-ए देखील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केले आहे. प्रांताधिकाऱयांनी त्याला मान्यता दिली असून आता त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.
या रस्त्यासाठी नोटिफिकेशन देण्यात आले तरी त्याची माहिती बहुसंख्य शेतमालकांना मिळाली नाही. अजून 3-डी झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. असे असले तरी आता शेतकऱयांना उच्च न्यायालयातच धाव घ्यावी लागण्याची दाट शक्मयता आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 वरील असलेला केंद्रबिंदू 515.000 किलोमीटर ते 592.705 किलोमीटरपर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याबाबत हे नोटिफिकेशन आहे. त्यामुळे होनग्यापासून महाराष्ट्राच्या हद्दीपर्यंत हा रस्ता होण्याची दाट शक्मयता आहे. मात्र, भविष्यात काकतीसह बेळगाव शहरातूनही या रस्त्याचे रुंदीकरण करावे लागणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून असलेल्या काकती गावातील अनेकांची घरे तसेच इतर मालमत्ता या रस्त्यामध्ये जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
काकती, यमनापूर, गांधीनगर, हलगा परिसरातून शेती व घरेदेखील रस्त्यामध्ये जाण्याची भीती आहे. राष्ट्रीय महामार्ग असल्यामुळे या रस्त्याचे रुंदीकरण शहरामध्येही करावेच लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा अनेकांना त्याचा फटका बसणार आहे. याबाबत अनेकांच्या प्रतिक्रिया विचारल्या असता आहे त्या रस्त्यामध्येच सहा पदरीकरण करावे, असे सांगण्यात आले.
नुकसान न करता विकास करणे आवश्यक
पिकावू जमिनी पुन्हा रस्त्यामध्ये गेल्या तर शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. शेतीवरच अनेकांची उपजीविका चालते. त्यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. विकासाला आमचा विरोध नाही, मात्र शेतकरी असो किंवा सर्वसामान्य जनता असो त्यांचे नुकसान न होता विकास झाल्यास निश्चितच त्याचे स्वागत होईल. काही वर्षांपूर्वी शेतकऱयांच्या मोठय़ा प्रमाणात जमिनी गेल्या. त्यानंतर पुन्हा सहा पदरीकरणाच्या नावाखाली जमिनी गेल्यास भविष्यासाठी हे धोकादायक असल्याचे ते म्हणाले. तेव्हा शेतकऱयांनी आता न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
– ऍड. जोतिबा पाटील
शेतकरी-आस्थापनांनी पुढे येणे गरजेचे
इंग्रजी आणि एकाच कन्नड दैनिकामध्ये नोटिफिकेशन दिले. त्यामुळे कोणालाच या रुंदीकरणाबाबत माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱयांनी त्या नोटिफिकेशनविरोधात आपली हरकतच नोंदविली नाही. हीच संधी साधत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 3-ए ही प्रक्रिया राबविली. अजून 3-डी झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱयांना उच्च न्यायालयात निश्चितच दाद मागता येईल. त्यासाठी शेतकरी किंवा इतर आस्थापनांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. सध्या असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गामध्येच सहा पदरीकरण करता येते. कोणाच्याही मालमत्ता किंवा जमिनींना धक्का न लावता सहा पदरीकरण होऊ शकते. तेव्हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही याबाबत गांभीर्य घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
– ऍड. भैरू टक्केकर
