अर्ध्या अधिक महाराष्ट्रातून परत फिरल्यानंतर पुढील दोन दिवसात नैत्य मोसमी पाऊस संपूर्ण देशातून माघारी फिरण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. त्यामुळे पावसाचा हंगाम संपण्याच्या बेतात दिसतो. यंदा सर्वदूर भरभरून माप टाकणाऱया पावसाच्या उत्तरार्धातील तडाख्याने पुढचे सारे गणित बिघडलेले पहायला मिळते. देशातील 65 टक्के लोकसंख्या आजही शेती व शेतीपूरक बाबींवरच अवलंबून आहे. या शेतीचे भरणपोषण मोसमी पावसावरच होते. पावसाचे प्रमाण कसे राहते, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. पावसाने ताण दिला, तर त्याअभावी पिके करपून जाण्याची भीती असते. परिणामी दुबार, तिबार पेरण्या कराव्या लागतात. तेही हातचे गेले, तर दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. तर अतिवृष्टी वा ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्यास हातचे पीक वाया जाते. यावर्षी सप्टेंबरपर्यंतचा विचार केल्यास पावसाने चांगली साथ दिली. किंबहुना, सप्टेंबर अखेरपासून पावसाने एका मागोमाग एक दणके दिल्याने ओल्या दुष्काळात शेती आणि शेतकऱयाचे अर्थकारण बुडून गेले आहे. सौराष्ट्र, रायलसीमामध्ये अतिवृष्टी तर तामिळनाडू, आंध्र किनारपट्टी, तेलंगणा, बिहार, उत्तर व दक्षिण महाराष्ट्र, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडय़ात अतिरिक्त पाऊस झालेला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडय़ासह अन्य विभागात ऑक्टोबरमध्येही पावसाचे तांडव सुरू राहिले. कमी दाबाचा पट्टा व नंतरची माघारी यातूनच ही स्थिती उद्भवल्याचे दिसून येते. तसा या मोसमात शेतकरी बऱयापैकी निश्चिंत होता. दमदार पावसाने सुगीचे दिवस येतील, अशी आस त्याला होती. परंतु, एका तडाख्यात सोयाबिन, कापूस, कडधान्ये, कांदा, ऊस, मका, बाजरी यासह अनेक फळपिके उद्ध्वस्त झाल्याने शेतकऱयाचे दुखणे कायम राहिले. शेती हा किती अविश्वसनीय आणि जोखमीचा धंदा आहे, हेच यावरून अधोरेखित होते. बरे इतके सारे झाल्यावरही महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मदत व पुनर्वसन खात्याचा कारभार ढिम्मच राहिला. त्यात महसूल खात्याने चुकीच्या नियमांच्या चौकटी आखण्यातच वेळ घालवला. त्यामुळे शेतकऱयांची आणखी कुचंबणा झाली. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले खरे. तथापि, ते शेतकऱयांपर्यंत कधी पोहोचणार, त्यातून त्यांचे अश्रू पुसले जाणार का, हा प्रश्नच आहे. हे पॅकेज अपुरे असल्याचा मुद्दा भाजपा नेत्या पंकजा मुंडेंसह अनेकांनी उपस्थित केला आहे. तर छत्रपती संभाजीराजे यांनी ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. आजची राज्यातील स्थिती बघता ती योग्यच. म्हणूनच शेतकऱयांबद्दल संवेदनशील असणाऱया मुख्यमंत्र्यांनी सर्व त्रुटी व लालफितीचा कारभार टाळून तातडीची मदत देऊन बळीराजाला पुन्हा कसे उभे करता येईल, या दृष्टीने पावले उचलावीत. केंद्रानेही या वक्ताला साथ द्यावी. पावसाने बडवल्यानंतर सर्वसामान्यांच्या जीवनातील अविभाज्य भाग असलेल्या कांद्यानेही रडवायला सुरुवात केली आहे. अतिवृष्टीने लागलेली वासलात, वाढती मागणी, साठेबाजी अशा विविध कारणांमुळे अगदी महाराष्ट्रापासून बिहारपर्यंत सगळीकडे कांद्याचे दर प्रति किलो 100 रुपयांपर्यंत भडकल्याचे मागच्या काही दिवसात पहायला मिळाले. आता केंद्राने साठवणुकीवर निर्बंध घातल्याने कांद्याचे दर मोठय़ा प्रमाणात घसरलेले दिसतात. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय आधीच सरकारने घेतला आहे. आता परदेशातूनही कांदा आयातही केला जाणार आहे. हा बेचव कांदा पडून राहो वा सडून जावो. त्यातून कितीही नुकसान झाले, तरी सरकारला त्याच्याशी देणेघेणे नसावे. याचे कारण म्हणजे कांद्याविषयी सरकारला असलेले भय. अर्थमंत्री सीतारामन कितीही सांगोत आम्ही कांदा खात नाही, तरी कांद्यामुळे अगदी सरकार गेल्याचीही उदाहरणे सापडतात. म्हणूनच या पातळीवर ग्राहकांना दुखावण्यापेक्षा शेतकऱयास झळ सोसायला लावणे, हे सरकारचे परंपरागत धोरण राहिले आहे. सांप्रत कांदा पुराणालाही बिहार निवडणुकीचा संदर्भ आहे. देशातील या महत्त्वाच्या राज्यात कोणताही धोका पत्करण्यास भाजप तयार नाही. शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल घटवट यांनी कांद्यासंदर्भात मांडलेले मुद्दे वास्तवदर्शी ठरतात. एकीकडे शेतीव्यवसाय निर्बंधमुक्त केल्याचे जाहीर करायचे आणि दुसरीकडे शेतमालात हस्तक्षेप करून कांदा व कडधान्याचे भाव पाडायचे, ही दुटप्पी भूमिका असल्याचा त्यांचा आक्षेप योग्यच म्हणता येईल. शेती व्यवसायाला स्वातंत्र्य देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कृषी विधेयके संसदेत मंजूर करण्यात आली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले असले, तरी या कायद्यातील पळवाट शेतकऱयासाठी कशी मारक आहे, याचे प्रत्यंतर सद्य:स्थितीवरून येते. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कांद्याला वगळायचे आणि भाववाढ झाल्यास पुन्हा कायदा लागू करण्याची तरतूद जिवंत ठेवायची, ही निव्वळ बनवाबनवी आहे. कृत्रिम भाववाढ करण्यासाठी साठेबाजी होत असेल, तर सरकारने जरूर कारवाई करावी. परंतु, कोणतेही पाऊल उचलताना साठय़ाचे प्रमाण, वास्तवही लक्षात घ्यावे. अनेकदा मातीमोल भावामुळे शेतकऱयांना अक्षरश: रस्त्यावर शेतमाल फेकावा लागतो. त्यावेळी सरकार नामक यंत्रणा हस्तक्षेप करताना दिसत नाही. अव्वाच्या सव्वा दर झाला, तर त्याकडे जरूर लक्ष असावे. परंतु, चार पैसे शेतकऱयाला मिळत असतील, तर वाईट वाटून घेऊ नये. शेंगदाण्याचे भाव पाडले जातात का, मग कांद्याला दुसरा न्याय का? व्यापाऱयांना जिथे-तिथे अडवले, तर अंती शेतकऱयाचेच नुकसान होणार. म्हणून याबाबत सुवर्णमध्य साधला गेला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मुद्दे पटवून देण्याचे असामान्य कौशल्य आहे. शेतमाल दराबाबतही हे कौशल्य वापरल्यास शेतकऱयांचे ‘वांदे’ होणार नाहीत.
