ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
देशभरातील सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर झाले.
बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील बदलामुळे सरकारी आणि खासगी बँकांप्रमाणेच देशातील एकूण 1540 सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली काम करतील. या 1540 बँकांमध्ये देशात 1482 शहरी सहकारी बँका आणि 58 मल्टी-स्टेट को ऑपरेटिव्ह बँकांचा समावेश आहे.
कोणतीही सहकारी बँक दिवाळखोरीत निघाली तर ठेवीदारांची बँकेत जमा असलेली पाच लाखांपर्यंतची ठेव सुरक्षित असेेेल. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प मांडताना वित्तमंत्र्यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. त्यामुळे सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली येणार हे ग्राहक हिताचे आहे.
