प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सहकारी संस्थांच्या `कट-ऑफ डेट’ ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य निवडणूक प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे याबाबत त्यांनी निर्णय घ्यावा असे नमुद करत औरंगाबाद खंडपीठाने चार बँकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्याच बरोबर निवडणुका घेण्यास हरकत नाही. असा निर्वाळाही दिला. आहे. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात गोकुळ संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून बुधवारी निर्णय अपेक्षित आहे. त्याच बरोबर राजारा कारखान्याच्या अपात्र सभासदांची सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या समोरील सुनावणी पूर्ण झाली असून 14 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय अपेक्षित आहे.
2019 ला निवडणूक होणाऱ्या संस्थांची मतदार यादी तयार करताना संस्था सभासदांसाठी तीन तर व्यक्तीसाठी दोन वर्षापुर्वीची मतदार संख्या ग्राहÎ धरण्यात आली. 2019 ला मुदत संपलेल्या संस्थांसाठी 2017 ची मतदार संख्या विचार घेतली गेली. दरम्यानच्या काळात कर्जमाफी आणि कोरोनामुळे एक वर्ष मुदतवाढ मिळाली. या काळात संस्था. सोसायटी संचालक कर्जमाफीमुळे कर्जमुक्त झाले. सरकारने आपल्या सोयीसाठी मुदतवाढ दिली. हा नियम आम्हालाही लागू केला पाहिजे. मतदानाचा हक्क मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करीत बीड, परभणी, नांदेड येथील जिल्हा बँकानी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने वरील निर्णय दिला
आता प्राधिकरणाच्या निर्णयावर लक्ष
सहकार विभागाने स्थगिती उठवली आहे. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठामुळे प्राधिकारणाने पुढील आदेश दिले नव्हते, आता न्यायालयाने चेंडू प्राधिकारणाच्या कोर्टात ढकलल्याने प्राधिकरण काय निर्णय घेते याकडे सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.