प्रतिनिधी / सांगली
सांगली महापालिकेत वीजबिल घोटाळा प्रकरणी 1 कोटी 20 लाखांचा दाखविण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात गेल्या सात वर्षांत सुमारे 11 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक हा घोटाळा असल्याचा आरोप भाजपचे नेते गौतम पवार यांनी पत्रकार बैठकीत केला. महापालिका प्रशासनाच्या यंत्रणेच्या सहभाागाशिवाय हे शक्यच नाही, असे ते म्हणाले. याप्रकरणी महापालिकेने फिर्याद दिली असली तरी संबंधित अधिकार्यांना क्लिनचिट देण्याचा प्रयत्न आहे. आयुक्तांनी यासंदर्भात कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालयात जनहित याचिका दखल करू, असा त्यांनी इशारा दिला.
ते म्हणाले, महापालिकेचे स्ट्रिटलाईट तसेच सर्व कार्यालयांचे वीजबिल मासिक सुमारे 80 लाख ते सव्वा कोटी रुपये होते. मोठ्या बिल वसुलीसाठी थेट वीज कंपनीचे अधिकारी येतात. परंतु महापालिका प्रशासन कंत्राटी वीज कर्मचार्यामार्फत मासिक बिलाचे धनादेश देतेच कशी ? महापालिकेच्या नावे असलेले धनादेश अन्य ग्राहकांच्या नावे वटविले जातात. मग महापालिकेच्या वीजबिलात थकबाकी आली नाही काय ? महापलिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखापाल आहेत. त्यांच्याकडून बिलांची छाननी होऊन धनादेश निघतात. त्यानंतर पुन्हा उपायुक्तांमार्फतही त्याची तपासणी होऊन धनादेश अंतिम केले जातात. असे असतानाही वीजबिलांचा घोटाळा झालाच कसा ? असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला.