प्रतिनिधी / कोल्हापूर
केंद्राने इथेनॉलचे दर वाढवून चांगले केले, पण एफआरपीसाठी साखरेला चांगला दर मिळणे आवश्यक आहे. साखर दरवाढीसंदर्भात आपण लवकरच अन्य राज्यांतील खासदारांसमवेत पंतप्रधान मोंदी यांना भेटणार आहोत. तेथे साखर उद्योगाची वस्तुस्थिती मांडणार आहोत. कृषी कायद्यांना पाठींबा नाही तर किसान मोर्चाला आपला पाठींबा आहे. राज्यातील काहींना केंद्राने सुरक्षा देऊन राज्य सरकारच्या अधिकारात हस्तक्षेप केला आहे, तो चुकीचा अन् हास्यास्पद असल्याचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष, खासदार, माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात शुक्रवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार के. पी पाटील, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, आर. के. पोवार आदी उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, यंदा ऊस उत्पादन कमी असले तरी पुढील वर्षी ते वाढणार आहे. केंद्राने इथेनॉलला चांगला दर दिला आहे. साखर कारखान्यांनी आता पूरक उद्योगावर भर द्यावा. मोलॅसिस, प्रेसमडपासून सीएनजी गॅस निर्मिती शक्य आहे का, यावर वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटमध्ये प्रयोग सुरू आहेत. त्याच्या निष्कर्षाची प्रतीक्षा आहे. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पैसा मिळण्यासाठी साखरेला चांगला दर मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लवकरच आपण केंद्र शासनाला भेटून वस्तुस्थिती मांडणार असल्याचे सांगितले.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्लीत १८ महिने झाले आंदोलन सुरू आहे. आपला कृषी कायद्यांना पाठींबा नाही. मुंबईत २५ रोजी किसान मोर्चाचे पदाधिकारी आपल्याला भेटणार आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला आपण पाठींबा दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली. समितीतील एकाने राजीनामा दिला आहे. दोन सदस्य त्यांचेच आहेत. त्यामुळे ते कृषी कायद्याच्या बाजूने राहतील. या समितीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील सदस्यांचा समावेश आवश्यक आहे. त्यासाठी संघर्षापेक्षा चर्चेतून हा प्रश्न लवकर सुटेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने भाजप आमदारांची सुरक्षा काढून घेतली, त्यानंतर केंदाने त्यांना सुरक्षा पुरवली आहे. वास्तविक राज्याचा गृहविभागाच्या समितीने कोणाला सुरक्षा द्यायची याचा अहवाल गृहमंत्र्यांना द्यायचा असतो. त्यानंतर सुरक्षा दिली जाते. तसेच लोकप्रतिनिधींना सुरक्षा देणे हा अधिकार सर्वस्वी राज्य सरकारचा, गृह विभागाचा आहे. त्यामुळे केंद्राने त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना सुरक्षा दिली, यासंदर्भात आपली काही तक्रार नाही, पण सुरक्षेसारख्या राज्याच्या अधिकाराच्या प्रश्नांत केंद्राने हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे, हास्यास्पद असल्याचे त्यांनी सांगितले.