सातारा / प्रतिनिधी :
सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात गेल्या आठवड्यात शिक्षण सभापती मानसिंगराव जगदाळे यांनी सर्व संघटनांना बोलवून घेतले होते. त्यामध्ये यांच्यावर अन्याय होत आहे, त्यांचे प्रश्न मांडण्याऐवजी शिक्षक नेत्यांनी आपल्या संघटनेचे वजन कसे वाढेल यासाठी प्रयत्न केले. 27 फेब्रुवारीच्या जीआरमधील सोयीनुसार अर्थ काढून शिक्षक संघटना रँडम आणि विस्थापितांचे भांडवल करत आहेत. पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीच आता लक्ष घालून जे आंतरजिल्हा बदलीने आलेले जिह्यातीलच बांधव आहेत. त्यांना न्याय द्यावा, त्यांना शाळा द्यावी. समुपदेशनाच्या तारखा पुढे ढकलू नयेत, अशी आर्जव होत आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक बदली प्रक्रियामध्ये ज्यांचे वजन जास्त त्यांना चांगली शाळा मिळण्यासाठी खटपटी होतात. मग संवर्ग 1,2,3 चा लाभ मिळवण्यात हे माहिर असतात. दुर्गभ भागातील शाळेवर जायला शिक्षक नेत्यांना नको असते.तसेच त्यांच्या सौभाव्यतींनाही चांगली शाळा हवी असते. विशेष म्हणजे स्वतःच्या गावाची शाळा मिळाली तर आणखीच बरे होते. मात्र, जे जिह्यातीलच शिक्षक बाहेर जिह्यात मिळेल त्या शाळेवर काम करत असतात. ते आतंरजिल्हा बदलीने जिह्यात आल्यानंतर पहिली शिक्षा मिळते ती पाटण आणि महाबळेश्वर या दुर्गम तालुक्यातील शाळेवरची डय़ुटी देतात. वास्तविक पाटण, महाबळेश्वर या दोन्ही तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच जायला तयार नसतात.
4 सप्टेंबर 2019 च्या जीआरनुसार आंतरजिल्हा शिक्षकांना पदस्थापना दिली गेली पाहिजे. परंतु शासनाचेच आदेश सातारा जिल्हा परिषदेत पायदळी तुडवले जातात. जेथे माल मिळेल तेथेच नेत्यांकडून निर्णय घेण्याची प्रथा सुरु आहे. सातारा जिह्यातील आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना गेल्या पाच महिन्यापासून शाळाच नाही. कोविडचे काम मात्र करत आहेत. पदस्थापना दिली जात नाही. पालकमंत्री पाटील यांनीच आता लक्ष घालावे. पाठीमागेही शिक्षक बदली प्रक्रियेत चुकीची माहिती भरल्याच्या तक्रारी झाल्या होत्या. त्यातील काही विभागीय आयुक्तांच्या सुनावणीत निर्दोष ठरले. मात्र, ज्यांनी त्यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या तेही कचाट्यात अडकले आहेत. त्यांना सवलत कशासाठी?, आता आलेल्या आंतरजिल्हा बदलीने शिक्षकांना जिह्यातील एकही शिक्षक संघटना मदत करत नाही. ही शोकांतिका आहे. हे जिह्यातील सुपूत्र नाहीत का?, त्यांच्यावर अन्याय का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.