प्रतिनिधी / सातारा :
मागील 85 दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा दुखवटा सुरु आहे. देण्यात आलेली 41 टक्के पगार वाढ ही खोटी आहे. चुकीच्या पद्धतीने एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाया सुरु आहेत. एसटी महामंडळात सर्व मराठी कामगार काम करतात. आपण मराठी माणसांचे कैवारी म्हणून घेत असाल तर या सर्व मराठी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात राज्य शासनाप्रमाणे वेतन देण्याचे न्यायालयासमोर म्हणणे मांडावे, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी आर्जव सातारा आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, साताऱ्यासह महाराष्ट्रात 85 दिवस झाले एसटी कर्मचाऱ्यांचा दुखवटा सुरु आहे. एसटीचे सर्व कर्मचारी हे एकाच परिवारातले आहेत. अत्यंत कमी वेतन व कर्मचाऱ्यांवर लादण्यात आलेली शिस्त व आवेदन पद्धतीमुळे आतापर्यंत एसटीमधील 80 च्या वर कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या तसेच हृदय विकाराने निधन झाले. अशा कर्मचाऱ्यांचा दुखवटा पाळत असणाऱ्या कष्टकरी कर्मचाऱ्यांवर एकतर्फी कारवाया करण्यात येत आहेत. तरी पण सातारासह महाराष्ट्रातील सर्वच विभागात अजूनही 80 टक्के कर्मचारी दुखवटय़ावर ठाम आहेत. कारण त्यांना एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण हवे आहे. किंवा राज्य शासनाप्रमाणे वेतन दिले जावे व त्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाने घ्यावी, परिवहन मंत्री अनिल परब शासनाच्यावतीने म्हणतात की एसटी कर्मचाऱ्यांना 41 टक्के पगार वाढ दिली. परंतु ती साफ चुकीची आहे. कारण त्यांनी नवीन लागलेल्या म्हणजेच 1 ते 10 वर्ष असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 5 हजार रुपये वाढ दिली. 10 वर्षांपासून पुढे 20 वर्षांपर्यंत 4000 वाढ व 20 वर्षाच्या पुढील सर्व कर्मचाऱ्यांना 2500 वाढ व ही अंतरीम आहे. म्हणजेच केव्हाही परत काढून घेवू शकतात. त्यातच दोन महिने कर्मचाऱ्यांना पगार नाही. म्हणून प्रजासत्ताक दिनादिवशी राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांनी भिक मागो आंदोलन केले.
त्याचाच भाग म्हणून रत्नागिरी येथे दुखवटय़ात असलेल्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी परिवहनमंत्री परब आले होते. ते स्वतः कामगारांच्या प्रश्नांबाबत पॉझिटीव्ह आहेत. तसेच विलिनीकरण हा मुद्दा न्याय प्रविष्ठ असल्याने मी त्यावर जास्त बोलू शकत नाही असे त्यांनी सांगितले. व कर्मचाऱ्यांना कामावर जाण्यास विनंती केली. परंतु सर्व कर्मचारी विलिनीकरणावर ठाम आहेत असे ठासून सांगितले. परब म्हणाले, मुद्दे चुकीचे आहेत. पगारावर बोला, कारवायांबाबत बोला त्यावर आपण दिलेल्या 41 टक्के पगारवाढ कशी खोटी आहे हे दाखवून तसेच चुकीच्या कारवाया चालू आहेत. हे सुद्धा सांगितले. आम्हाला मिनिमन पगार मिळतो का?, तर यावर चर्चा होवू शकते असे परिवहन मंत्री म्हणाले, तसेच समितीचा निर्णय आल्यावर पुढील निर्णय घेवू समितीकडून पॉझिटीव्ह अहवाल घेवून त्यावर मुख्यमंत्री यांची सही घेवून आपला पॉझिटीव्ह अहवाल सादर करावा तसेच आपण सहा आठवडय़ात अहवाल सादर करतो असे सांगितले होते. परंतु आपण तसे न करता पूर्ण 12 आठवडे घेतले आहेत. कर्मचारी व प्रवाशांना वेठीस धरले आहे. एसटी महामंडळात सर्व मराठी कामगार काम करत आहेत. आपण व मुख्यमंत्री मराठी माणसांचे कैवारी म्हणून घेत असाल तर या सर्व मराठी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात राज्य शासनाप्रमाणे वेतन देण्याचे न्यायालयासमोर आपले म्हणणे मांडावे व राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर न्याय द्यावा, अशी विनंती केली आहे.