शाहूपुरी : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे हे महाविद्यालयांचे कर्तव्य आहे. जर एखाद्या महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे शासनाच्या शिष्यवृत्ती लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहिला तर अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करा, अशा सूचना समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे शिष्यवृत्ती न देणाऱ्या महाविद्यालयांवर आता कारवाई होणार आहे.
पुणे विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांची पुणे येथील प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे बोलत होते. यावेळी सह आयुक्त भारत केंद्रे, सह आयुक्त वृषाली शिंदे, उपायुक्त प्रशांत चव्हाण, प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांच्यासह पुणे विभागातील सर्व सहायक आयुक्त व सर्व जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित होते.
नारनवरे म्हणाले, नवीन पिढी घडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. विभागातील अधिकान्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेतल्यास त्या-त्या जिल्ह्याच्या विकासात देखील मदत होईल. सामुदायिक पद्धतीने योजनांचा लाभ कसा देता येईल, यासाठी रोल मॉडेल तयार करावे, विभागात चांगल्या काम करणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या देखील कार्याची नोंद घेऊन त्यांना गौरविले जाईल. विभागाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.