प्रतिनिधी/ पणजी
साळगावचे आमदार जयेश साळगावकर पर्रीकरांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्याच दरम्यान 18 फेब्रुवारी 2019 साली साळगाव येथील कचरा प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाचा निर्णय मंत्रीमंडळात घेण्यात आला होता. परंतु त्यावेळी साळगावकर यांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता असे सांगितले. जर साळगावकर यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे तर त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधातील पर्रीकरांना देण्यात आलेले विरोधपत्र गोमंतकीयांना जाहीररित्या दाखवावे अशी मागणी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस ऍड. यतीश नाईक यांनी पणजीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
साळगाव येथील कचरा प्रकल्प तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात झाला. त्यावेळी साळगावचे माजी मंत्री दिलीप परूळेकर हे मंत्री होते. कचरा प्रकल्पाची क्षमता शंभर टनाची मर्यादा ओलांडणार नसल्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर आमदार जयेश साळगावकर पर्रीकरांच्या मंत्रिमंडळात आले आणि त्यावेळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. जर साळगावकर यांनी या निर्णयाला विरोध केला असेल तर त्यांनी ते पत्र दाखवावे. विरोध करूनही सरकारने त्यांचे ऐकले नाही मग साळगावकर मंत्रिमंडळात का राहिले याचे स्पष्टीकरण आमदार जयेश साळगावकर यांनी द्यावे अशी मागणी ऍड. नाईक यांनी केली.
साळगाव कचरा प्रकल्प विस्तारीकरण हा एकप्रकाराचा मोठा भ्रष्टाचार आहे. शंभर टन कचऱयाची क्षमता असूनही कचरा प्रकल्पाचे विस्तारीकरण केले जात आहे. या प्रकल्पामुळे लोकांना त्रास होत आहे. साळगावची नैसर्गिक सौंदर्य नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे असे गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस आग्नेलो फर्नांडिस यांनी सांगितले.
या कचरा प्रकल्पाचे विस्तारीकरण होऊ नये यासाठी काँग्रेसतर्फे राज्यपालांना निवेदन देण्यात आले आहे. साळगाव कचरा प्रकल्पाचे विस्तारीकरण त्वरित थांबवावे व सदर प्रकल्प साळगाव व कळंगूट मतदारसंघासाठी वापरण्यात यावा असे निवेदनात नमूद केले असल्याची माहिती ऍड. नाईक यांनी दिली.