कृषी कायद्यांच्या माघारीनंतर मुस्लीम संघटना सक्रीय
वृत्तासंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आगामी संसदेच्या अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची घोषणा शुक्रवारी केली होती. या पार्श्वभूमीवर आता नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) मागे घेण्याची मागणी समोर येऊ लागली आहे. देशातील प्रमुख मुस्लीम संघटना जमियत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना अर्शद मदानी यांनी पंतप्रधानांकडे सीएए आणि एनआरएसी मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
शेतकऱयांसाठी कृषी कायदे ज्याप्रकारे घातक होते, त्याचप्रकारे सीएए आणि एनआरसी देशातील मुस्लिमांसाठी धोकादायक आहेत. या दोन्ही कायद्यांचे दुष्परिणाम मुस्लीम समाजाला भोगावे लागतील, शेतकऱयांनी पराभव न पत्करता आंदोलन केले, त्याच धर्तीवर मुस्लिमांनाही या दोन्ही कायद्यांच्या विरोधात संघर्ष करावा लागणार असल्याचे म्हणत मदानी यांनी पुन्हा आंदोलन छेडण्याचे संकेत दिले आहेत.
सीएए विरोधी आंदोलनाने शेतकऱयांना कृषी कायद्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याचा दावाही त्यांनी केला. तर उत्तरप्रदेशच्या अमरोहाचे बसप खासदार कुंवर दानिश अली यांनी सीएए लवकरात लवकर रद्द करण्याचे आवाहन केले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 12 डिसेंबर 2019 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. त्यानंतर 10 जानेवारी 2020 पासून लागू करण्यात आला. या कायद्यातील दुरुस्तीनुसार बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच भारताचे नागरिकतव मिळविण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षांच्या वास्तव्याची अट सुधारित कायद्यानुसार केवळ 6 वर्षांवर करण्यात आली आहे.