सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सीबीएसईची बारावी परीक्षा घ्यायची का नाही, यासंबंधीचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकार दोन दिवसांमध्ये घेणार आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले आहे. ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यासंबंधी माहिती न्यायालयाला दिली. ही सुनावणी न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. न्यायालयाने सरकारला कारणे देण्यासही सांगितले आहे.
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने सीबीएसई आणि सीआयएससीई या परीक्षांसंबंधी निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 1 जुलै ते 15 जुलै या कालावधीतील परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. यावेळी केंद्र सरकारने या निर्णयात काही बदल केला तर त्या बदलाची सविस्तर आणि स्पष्ट कारणे केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर मांडावीत अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्यानंतर सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.
गेल्या वर्षी सीबीएसई आणि सीआयएसईसी या परीक्षांचे काही पेपर्स लॉकडाऊनच्या आधीच्या काळात पूर्ण झाले होते. नंतर लॉकडाऊन आणि कोरोना उदेकाची तीव्रता वाढल्याने उरलेले पेपर्स रद्द करण्यात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे ते धोरण तेव्हा मान्य केले होते. आता पुन्हा केंद्र आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला कळविणार आहे. कारण यंदाही कोरोना उद्रेक झालेला आहे.
विलंब झाल्यास…
बारावी परीक्षा लांबणीवर पडल्यास आणि त्यामुळे परिणाम घोषित होण्यास विलंब लागल्यास विदेशात शिकू इच्छिणाऱया विद्यार्थ्यांना समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, असा मुद्दा एका याचिकाकर्तीकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यावर, केंद्राने त्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा विचार करू अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी करण्यात येणार आहे.