केंद्र सरकारने दिली मंजुरी ः 13,020 कोटी रुपये होणार खर्च
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने देशाच्या सीमा शत्रूंपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने 13,020 कोटी रुपयांचा खर्च येणाऱया ‘बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड मॅनेजमेंट’ योजना सुरूच ठेवण्यासाठी मंजुरी प्रदान केली आहे. योजनेचा कार्यकाळ 2021-22 पासून 2025-26 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
बीआयएम योजना भारत-पाक, भारत-बांगलादेश, भारत-म्यानमार, भारत-चीन, भारत-नेपाळ, भारत-भूतान आणि भारत-पाकिस्तान सीमांना सुरक्षित करण्यास मदत करणार आहे. या योजनेद्वारे सीमेवर कुंपण, सीमांवर फ्लडलाइट्स यासारख्या सुविधांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच सीमांच्या सुरक्षेसाठी तांत्रिक उपाययोजनांपासून सीमावर्ती भागांमध्ये रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यास मदत होणार आहे.
चीनची वाढती आक्रमकता पाहता सरकार सीमांवर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर जोर देत आहे. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सीमा रस्ते संघटनेकडून निर्माण करण्यात आलेले 27 रस्ते आणि पूलांच्या प्रकल्पाचे अनावरण केले होते. या रस्त्यांमध्ये दक्षिण लडाखमधील उमलिंग-ला खिंडीवर 19 हजार फुटांपेक्षा अधिक उंचीवर तयार करण्यात आलेला मार्ग देखील सामील आहे.