म. ए. समितीच्या कार्यकर्त्यांना दमदाटी
प्रतिनिधी /बेळगाव
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली मराठी कागदपत्रांसाठी होणाऱया महामोर्चामध्ये मराठी तरुणांनी सहभागी होऊ नये, यासाठी पोलिसांकडून दमदाटी केली जात आहे. मागील दोन दिवसांत शहरातील विविध पोलीस स्थानकात म. ए. समितीशी निगडित कार्यकर्त्यांना बोलावून त्यांना धमकावले जात आहे. मोर्चात सहभागी झाल्यास गुन्हे दाखल करण्याची भीती कार्यकर्त्यांना दाखविली जात आहे.
मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत कागदपत्रे व परिपत्रके उपलब्ध करून द्यावीत, यासाठी सोमवार दि. 27 रोजी भव्य महामोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. मराठी कागदपत्रांविना मराठी भाषिकांचे हाल होत आहेत. कन्नड समजत नसल्यामुळे याचा गैरफायदा घेत अनेकांकडून लूट केली जात आहे. हे सर्व प्रकार थांबविण्यासाठी मराठी भाषेतून कागदपत्रे द्यावीत, या मागणीसाठी महामोर्चा काढला जाणार आहे. यासाठी गावोगावी, गल्लोगल्ली जनजागृती केली जात आहे.
महामोर्चाला मराठी कार्यकर्ते उपस्थित राहू नयेत, यासाठी प्रशासनाकडून आतापासूनच दमदाटी केली जात आहे. पोलिसांचा आधार घेत कार्यकर्त्यांना पोलीस स्थानकात बोलावून दबाव टाकला जात आहे. काही जणांचे जुने खटले उकरून काढून धमकी दिली जात आहे. दिवसभर पोलीस स्थानकांमध्ये बसविले जात आहे. कॅम्प पोलीस स्थानकात शुक्रवारीही काही तरुणांना बोलावून त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला. या दमदाटीविरोधात मराठी भाषिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठी भाषिकांचा आवाज जेवढा दाबला जाईल तेवढे त्वेषाने ते भाषेसाठी काम करतील, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
महामोर्चा रोखण्यासाठी प्रशासनाचा खटाटोप…
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने होणाऱया अन्यायाबाबत खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठविले होते. या पत्राची दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले असताना दुसरीकडे मात्र मराठी भाषिकांवरचा अन्याय काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. लोकशाहीमार्गाने आयोजिलेला महामोर्चा होऊ नये, यासाठी प्रशासनाचा खटाटोप सुरू आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचा आदेशही धुडकावून लावल्यामुळे बेळगावात खरोखरच लोकशाही आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.