महापालिकेच्या महसूल विभागाचा कारभार : भाडेकरुंना ऑनलाईन भाडे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका कार्यालयीन कारभार संगणकीकृत करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत मालमत्तांची नोंद ऑनलाईन करून पीआयडी क्रमांक (मालमत्ता ओळख क्रमांक) देण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेच्या मालकीची नोंद ऑनलाईन करून पीआयडी क्रमांक देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे मनपाच्या मालकीच्या मालमत्तांना पीआयडी क्रमांक देण्याबाबत कानाडोळा का? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
मनपाच्यावतीने शहरवासियांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत. कार्यालयीन कामकाज संगणकीकृत करून विविध सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. इमारत बांधकाम परवाना, व्यवसाय परवाना, ऑनलाईनद्वारे घरपट्टी भरणे, तसेच मालमत्तांची नोंद ऑनलाईन करून पीआयडी क्रमांक देण्यात येत आहे. प्रत्येक मालमत्तेची नोंद ‘ई-अस्ती’ या प्रणालीवर करून पीआयडी क्रमांक दिला जातो. प्रत्येक मालमत्ताधारकांना याची सक्ती करण्यात आली
आहे.
ई-अस्ती प्रणालीवर नोंद करण्यासाठी विविध कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. ऑनलाईनद्वारे नोंद न केल्यास घरपट्टी भरून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. प्रत्येक मालमत्तेला पीआयडी क्रमांक देऊन मालमत्तांची माहिती रितसर करण्यात आली
आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे 440 हून अधिक व्यापारी गाळ
महापालिकेच्या मालमत्तांची नोंद ई-अस्ती प्रणालीवर करण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. शहर आणि उपनगरांत महापालिकेच्या खुल्या जागा, व्यापारी गाळे, व्यापारी संकुल तसेच विविध इमारती आहेत. गाळे आणि खुल्या जागांच्या माध्यमातून महापालिकेला महसूल मिळतो. पण या मालमत्तांना अद्यापही पीआयडी क्रमांक देण्यात आला नाही. महापालिकेच्या मालकीचे 440 हून अधिक व्यापारी गाळे आहेत. प्रत्येक गाळय़ाला पीआयडी क्रमांक देऊन भाडेकरूंना ऑनलाईनद्वारे भाडे पावती देणे गरजेचे आहे. सध्या गाळेधारकांना लेखी चलन देऊन भाडे वसूल करण्यात येते. त्यामुळे भाडेवसुली व्यवस्थित होत नाही. तसेच भाडे जमा करण्यासाठी महापालिकेला नोंद ठेवून भाडेकरुंना सातत्याने नोटीस बजावावी लागते. त्यामुळे या मालमत्तांची नोंद ऑनलाईन प्रणालीवर करून भाडेकरुंना ऑनलाईन भाडे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे.
ऑनलाईनद्वारे चलन भरण्यास सोयीचे ठरू शकते
प्रत्येक गाळय़ाची नोंद ऑनलाईन प्रणालीवर करून पीआयडी क्रमांक दिल्यास ऑनलाईनद्वारे चलन देऊन भाडेवसुली करण्यास सोयीचे ठरू शकते. तसेच भाडे वसुलीमधील गैरकारभारदेखील कमी होण्याची शक्मयता आहे. भाडेकरुंना लेखी चलन देऊन पावतीदेखील लेखी स्वरुपात देण्यात येते. त्यामुळे पावती गहाळ होण्याची शक्मयता आहे. पावती हजर केली नसल्याच्या कारणास्तव पुन्हा भाडे भरण्यासाठी मनपाच्या अधिकाऱयांनी तगादा लावल्याच्या घटनादेखील निदर्शनास आल्या आहेत.
त्यामुळे ऑनलाईन नोंद झाल्यास भाडे भरणे व थकीत भाडय़ाच्या रकमेची माहिती भाडेकरुंना वेळेवर मिळू शकते. पण महापालिकेने स्वमालकीच्या मालमत्तांची नोंद ऑनलाईन प्रणालीवर करून पीआयडी क्रमांक देण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पीआयडी क्रमांक देण्याकडे दुर्लक्ष का? असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
