स्वयंनियंत्रणच आवश्यक

घटना, मग ती लहान असो, वा मोठी, तिचे राजकारण आपल्याकडे त्वरित होते, हा नेहमीच येणारा अनुभव आहे. कोरोना उद्रेकासारख्या राष्ट्रीय आपत्तीतही याचा प्रत्यय आल्याशिवाय रहात नाही. याच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या एक वाद उफाळून आलेला दिसतो. तो म्हणजे कोरोनावर सर्वात प्रभावी उपाय कोणता? जास्त चाचण्या करणे की लॉकडाऊन, हा आहे. वास्तविक हा वैद्यकीय तज्ञांनी प्रबोधन करावे असा विषय. पण त्याचेही राजकारण होताना दिसते. मागच्या एका अग्रलेखात याचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तथापि, त्यानंतर अनेक तज्ञांनी लॉकडाऊन आणि चाचण्या यावर मतप्रदर्शन केल्याने या विषयावर आणखी प्रकाश पडला आहे, म्हणून या विषयाचा पुन्हा उहापोह करणे योग्य ठरणार आहे. विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार भारतात जलद आणि व्यापक प्रमाणात चाचण्या (रॅपीड अँड रँडम) होत नाहीत. चाचण्यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. ते प्रति दहा लाख लोकांमध्ये 200 इतकेच आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये ते प्रतिदशलक्ष 10 हजार ते 20 हजार इतके मोठे आहे. भारताचा भर मात्र लॉकडाऊनवर आहे. लॉकडाऊन हा उपाय नाही, इत्यादी टीका या निमित्ताने होत आहे. तथापि, चाचण्या हा तरी प्रभावी तोडगा आहे काय, यावर टीकाकार सोयीस्कर मौन पाळताना दिसतात. भारताचे प्रख्यात वैद्यकीय तज्ञ डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी यांनी नुकतेच या विषयावर सविस्तर मतप्रदर्शन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चाचण्या अधिक घेऊन काहीही साध्य होणार नाही. उलट वेळ आणि पैसा मात्र अधिक प्रमाणात खर्च होईल. चाचणी केली म्हणजे रोग बरा झाला असा अर्थ होत नाही. तसेच चाचण्या अधिक केल्याने कोरोनामुळे होणाऱया मृत्यूंचे प्रमाण कमी होते असेही आढळून आलेले नाही. डॉ. रेड्डी यांनी यासाठी दक्षिण अमेरिकेतील बोलिव्हिया आणि युरोपातील बेल्जियम या देशांची तुलना केली आहे. बोलिव्हिया या देशात चाचण्यांचे प्रमाण प्रतिदशलक्ष 100 म्हणजे भारतापेक्षाही कमी आहे. मात्र तेथे आतापर्यंत केवळ 35 मृत्यू कोरोनामुळे झालेले आहेत. याउलट बेल्जियम या देशात चाचण्यांचे प्रमाण प्रतिदशलक्ष 8 हजारांच्या वर आहे. मात्र तेथे कोरोनामुळे तेथे आतापर्यंत 6 हजाराहून अधिकांचे प्राण गेलेले आहेत. या दोन्ही देशांची लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे हे विशेष. यातून हा मुद्दा स्पष्ट होतो की केवळ चाचण्या अधिक केल्याने कोरोना संक्रमणावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. परिणामी, अधिक चाचण्या करण्यासाठीचा आग्रह हा केवळ राजकीय कारणासाठी केला जात आहे, हे उघड होते. याच संदर्भात भारतातील उदाहरणही पाहता येईल. देशात सर्वाधिक चाचण्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. पण कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंचे प्रमाणही महाराष्ट्रातच सर्वाधिक आहे. या उलट बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये चाचण्यांचे प्रमाण बरेच कमी आहे. तरीही तेथे कोराना मृत्यूंची संख्या बाधितांच्या संख्येच्या तुलनेते पुष्कळच कमी आहे. डॉ. रेड्डी यांच्या विरोधी मतप्रदर्शन एका विख्यात तज्ञ डॉक्टरांनी केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रारंभीच भारताने 40 लाखाच्या आसपास चाचण्या घेतल्या असत्या आणि कोरोनाबाधितांना वेगळे काढले असते, तर लॉकडाऊन करण्याची वेळ आलीच नसती. तथापि, यात काही तज्ञांनी असाही प्रश्न विचारला आहे, की इतक्या संख्येने चाचण्या घेण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा, साधनसामग्री, नमुने घेण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, नमुन्यांचे परीक्षण करून अहवाल देण्यासाठी लागणारे तज्ञ आणि ती व्यवस्था भारताकडे प्रारंभापासूनच कोठून येणार होती? ही सर्व यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी बराच वेळ गेला असता आणि तोपर्यंत कोरोनाचा प्रसार इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर झाला असता की तेवढय़ा चाचण्या आणि तेवढी यंत्रणाही अपुरीच पडली असती. त्यापेक्षा अंमलबजावणी करण्यास सोपा आणि प्रभावी उपाय लॉकडाऊनचाच होता आणि तो करण्यावाचून सरकारसमोर पर्याय नव्हता. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कोरोना हा मानवाच्या मानवाशी होणाऱया शारीरिक संपर्काने पसरणारा, विशेषतः खोकला, शिंक याद्वारे जे तुषार उडतात त्यातून पसरणारा विषाणू आहे. त्यामुळे चाचण्यांपेक्षाही शारीरिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखण्यामुळे याचा प्रसार कमी प्रमाणात होऊ शकतो. सुरक्षित शारीरिक अंतर राखणे लॉकडाऊनमुळे जितके शक्य होते तितके सर्व व्यववार खुले ठेवल्याने होणार नव्हते. चाचण्यांच्या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की समजा, आज एका व्यक्तीची चाचणी घेतली आणि त्या व्यक्तीला कोरोना नसल्याचे स्पष्ट झाले, पण चाचणीनंतर काही दिवसांनी त्या व्यक्तीला कोरोनाची लागण झाली तर काय करायचे? एका व्यक्तीच्या कितीवेळा आणि किती कालावधीनंतर चाचण्या घ्यायच्या? हे 10-12 लाख लोकसंख्या असणाऱया देशांमध्ये शक्य होईल? आपल्याकडे एका जिल्हय़ाची लोकसंख्या याच्या दुप्पट असते. अशा परिस्थितीत अधिक प्रमाणात चाचण्या घेणे अव्यवहार्य ठरू शकते. लॉकडाऊन हा स्थायी उपाय नाही हे निश्चित. तथापि, त्यामुळे रोगप्रसाराचा वेग मंदावला आणि केंद्राच्या आणि राज्याच्या आरोग्य यंत्रणांना तयारी करण्यासाठी कालावधी मिळाला ही बाब दृष्टीआड करून चालणार नाही. लॉकडाऊनवर सध्या काँगेसचे प्रमुख नेते तुटून पडलेले दिसतात. मात्र लॉकडाऊन घोषित करण्याची मागणी काँगेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीच आधी केली होती. लॉकडाऊन वाढविण्याची घोषणाही पंतप्रधान मोदींच्याही आधी याच मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे काँगेसचे प्रमुख नेते आणि त्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री यांच्या धोरणात असलेली विसंगती उघडय़ावर आली. पंतप्रधान मोदींनी सर्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. एकंदर, जोपर्यंत रोगावर औषध किंवा लस शोधली जात नाही, तोपर्यंत शारीरिक अंतर ठेवून व्यवहार करणे आणि स्वच्छतेचे नियम कसोशीने पाळणे हाच उपाय आहे. तो लॉकडाऊन उठल्यानंतरही स्वयंस्फूर्तपणे पाळणे हे अनिवार्यपणे करावे लागणार आहे. हे स्वयंनियंत्रण केवळ जनतेनेच नव्हे, आरोप किंवा टीका करताना राजकीय नेत्यांनीही पाळणे देशहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.