हिमालयातील एव्हरेस्ट पर्वत आपल्या हद्दीत नाही. त्या दुष्ट चीनच्या हद्दीत आहे. त्यांनी नुकतीच नव्याने मोजणी केली आणि एव्हरेस्टची उंची जवळपास एक मीटरने वाढल्याचे जाहीर केले. आयुष्य पुण्यात गेल्यामुळे आधी मनात शंका आली की चिन्यांनी उंची मोजताना चायनीज फूटपट्टी वापरली असेल का आणि ती अचूक असेल का. मग असेल बुवा, असे म्हणून खांदे उडवले आणि कामाला लागलो.
चीनमध्ये सध्या सत्तेवर असलेले सरकार पुढे बरीच वर्षे चालू राहणार असल्याने आणि त्यांना निवडणुका वगैरेची फार चिंता नसल्याने अमुक सरकारच्या अमदानीत एव्हरेस्टची उंची वाढणे हा तिकडे प्रचारातला मुद्दा होईल असे वाटत नाही. तसल्या मुद्यावर तिकडे मतदान होत असेल असे वाटत नाही. किंबहुना आपल्या देशाच्या हद्दीत जगातले सर्वात उंच शिखर आहे म्हणून चिन्यांनी हळवे ललित लेख किंवा कविता लिहिल्याचेही ऐकिवात नाही. ते राहू देत. एव्हरेस्ट पर्वत आपल्या हद्दीत असता तर मात्र तो निवडणुकीतल्या प्रचाराचा मुद्दा नक्की झाला असता. वाढीव उंचीची घोषणा नेत्यांनी थाटामाटात केली असती. त्याचा मोठा इव्हेंट झाला असता. सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या दोन्ही गटांना नवीन विषय मिळाला असता. एका गटाने म्हटले असते की सत्तर वर्षात पहिल्यांदाच एव्हरेस्टची उंची वाढली हा आमच्या नेत्याचा विजय आहे. दुसऱया गटाने म्हटले असते की आमच्या सरकारने 1947 पासून पर्यावरणपूरक धोरणे आखल्यामुळे एव्हरेस्टची उंची हळूहळू वाढत गेली आणि आत्ता ती लक्षात आली. मग एनडीए आणि यूपीए सरकारच्या काळात एव्हरेस्टची उंची किती वाढली किंवा कमी झाली याचे खरेखोटे दिव्य तपशील व्हॉट्सअप विद्यापीठातल्या विद्वानांनी आपल्याला फॉरवर्ड केले असते.
या निमित्ताने एव्हरेस्टवर गिर्यारोहणाच्या प्रक्रियेचे प्रशासन खाजगी कंपनीला देऊन शासनाचा महसूल वाढवता येईल का असा सत्तारूढ पक्षाला विचार करता आला असता. तो विचार अमलात आणण्यापूर्वीच विरोधी पक्षीयांना ‘सरकार एव्हरेस्ट विकते आहे’ म्हणून टीका करता आली असती. एक सोपा प्रश्न-खरोखरच अशा कल्पनेची अंमलबजावणी करायची तर कोणत्या कंपनीचे नाव सरकारला आणि विरोधकांना आठवले असते बरे?
चीनचे नाक कापावे म्हणून आपल्या हद्दीतल्या एखाद्या हिमशिखरावर विमानाने बर्फ नेऊन टाकावे आणि त्याची उंची एव्हरेस्टपेक्षा वाढवावी अशी कल्पना कोणा पुढाऱयाला सुचली नाही याबद्दल मात्र देवाचे आभार मानले पाहिजेत.